संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
इयत्ता पहिली ते आठवीचे प्रवेश शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर वयानुरुप समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्याचे धोरण शासनाने घेतले होते. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी वय पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्याच स्वरूपामध्ये प्रवेश घेण्याची धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
राज्यात इयत्ता 1 ली ते 10 वी वर्गाच्या काही शासकीय व अनुदानित शाळा सुरू आहेत. ह्या शाळेत प्राथमिक वर्ग सुद्धा समाविष्ट असल्याने त्यांना शिक्षण हक्क कायदा 2009 लागू आहे. अधिनियमातील कलम 4 अन्वये शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद आहे.
शासनाच्या असे लक्षात आले आहे की, आर्थिक अडचणीमुळे किंवा फी न भरल्यामुळे इयत्ता 9 , 10 वी च्या एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून स्थलांतर प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानीत माध्यमिक शाळेत सदर दाखल्या अभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होते व त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते, आरटीई अधिनियमातील कलम 5 नुसार विद्यार्थ्यास एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा हक्क असेल.
साधारण परिस्थितीमध्ये दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी मूळ शाळेतील मुख्याध्यापक शाळा प्रमाणपत्र देतात. तथापि, काही कारणामुळे असे प्रमाणपत्र मिळविण्यास उशीर होतो. शासकीय किंवा अनुदानित प्रवेश देण्यात उशीर करणे अथवा प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक ठरेल. माध्यमिक शाळा संहितेतील कलम 18 नुसार एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेण्याच्या बाबतीत ही तरतूद स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
माध्यमिक शाळेतही एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश देणे तसेच वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्याचे बाबतीत प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील कोणत्याही शासकीय/ महानगरपालिका/नगरपालिका किंवा खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत इयत्ता 9 वी किंवा इयत्ता 10 वी वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यांना दाखल्याअभावी प्रवेश नाकारण्यात येवू नये, याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देवून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. पूर्वीच्या शाळेकडून दाखला प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणार्‍या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा.
मुख्याध्यापकावर होणार कारवाई
विद्यार्थ्यांना वयानुरूप प्रवेश देताना यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. इयत्ता 10 वी पर्यंत वयानुरूप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही. तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित मुख्याध्यापकांनी घ्यावी. विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापकाविरुद्ध कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.
कायदा काय सांगतो
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर कलम चार प्रमाणे विद्यार्थ्यांना समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्याचे धोरण घेण्यात आले होते. त्यानुसार सहा पेक्षा अधिक वय असलेला विद्यार्थी पहिली मध्ये, सात पेक्षा अधिक वय दुसरीत, आठ पेक्षा अधिक वय तिसरी, नऊ पेक्षा अधिक वय चौथी, दहापेक्षा अधिक वय पाचवी, अकरा पेक्षा अधिक वय अधिक वय सहावी, 12 पेक्षा अधिक वय सातवी व तेरा पेक्षा अधिक वय असल्यास विद्यार्थी आठवीत दाखल होतो.
