जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अवैधंद्याला लगाम लावण्याचे काम पोलीस प्रशासनाचे असते. जिसके हात मे लाठी वही मालिक याम्हणीप्रमाणे सत्ता असलेल्या पुढार्‍यांवरही जिल्ह्यातील अवैधधंद्याचे गणित अवलंबून असते. गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेले अवैधधंदे जिल्हयात पुन्हा जोमाने सुुरू झाले. यात
सत्ताधारी पक्षाच्या माजी नेत्याच्या जुगार अड्डयावर कारवाई झाली. कारवाई झाली मग काय..या कारवाईचे पडसाद मुंबईपर्यंत पोहचले. अन् जिल्हा पोलीस दलाच्या प्रमुख असलेेले पोलीस अधीक्षकांना बोलावणे आले. आता बोलवणे कशासाठी आले, ते मात्र सद्यस्थितीत कोडेच आहे. अवैधधंदे सुरु असले की डोक्याला ताप, आणि ते बंद केले तरी डोक्याला ताप अशाच मानसिकतेतून सध्या पोलीस दलातील अधिकार्‍यांना सामोरे जावे लागत असल्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरुय.
पोलीस विभाग एकीकडे आणि अवैधधंदे दुसरीकडे. दोन वेगवेगळी टोके आहेत. अवैधधंदे सुरु आणि बंदचा निर्णय हा स्थानिक पातळीवर होत असल्याचा नागरिकांचा भ्रम असला तरी, याबाबत सर्व निर्णय हे वरिष्ठ पातळीवर (वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मर्जीवर ) होतात. आता यात तशी आर्थिक गणीतेही अवलंबून असतात यात शंका नाही. वरिष्ठ अधिकारी कसा, त्याच्या कारभारावर स्थानिक पातळीवरील कारभाराची दिशा ठरते. आता करप्टेड आणि नॉन करप्टेड ही विशेषणे त्यामुळे अधिकार्‍यांना लागतात,ही माझी खात्री झालीय.
आता अधिकारी कितीही शिस्तीचा भोक्ता कडक असला, तरी त्याचा अवैधधंद्यावर फारसा परिणाम होत नाही. यात काही अधिकारी अपवाद आहे, हे मात्र नक्की. त्यांच्यासमोर ना पुढार्‍याची चालते ना..सत्ताधार्‍यांची, हे स्वतः नियम बनवितात, त्याची अंमलबजावणीही करतात. मात्र असे अधिकारी एका ठिकाणी फार काळ टिकत नाही. असाही माझा आजवरचा अनुभव आहे. दोनच गोष्टींमुळे अवैधधंदे वाढतात.
एकतर राजकीय पुढार्‍याचे वजन अथवा पोलिसांचा अर्थपूर्ण आशिर्वाद. गत काळातील काही घटनावरुन ते समोर आलेच आहे. त्यामुळेच अवैधधंदे बंद केले, ते सुुरु करण्यासाठी दबाव, आणि सुरु झाल्यावर, कारवाई केली की, डोक्याला ताप..अशा दुहेरी मानसिकतेतून पोलीस दलाला सध्यस्थितीत जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. आणि सर्वसामान्यांना अवैधंधंदे काय, आणि त्यावर पोलिसाीं नकली कारवाई काय, या सर्व गोष्टींची सवयच झालीय…हेही नसे थोडके.
