अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
अनेक वर्षांपासून राज्यात माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षकांची भरती बंद आहे. कोविड काळात आरोग्य विभाग वगळता अन्य विभागाच्या भरतीवर बंदी आणण्यात आली. त्यानंतर काही महिन्यांपासून माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर शिक्षकांना नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना नुकताच राज्य सरकारच्या उर्जा, उद्योग व कामगार विभागाने राज्यातील सरकारी विभागात कर्मचार्‍यांची भरती करण्यासाठी बाह्ययंत्रणेचा (आऊटसोसिंग) शासन निर्णय आणला. या शासन निर्णयामुळे माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षकांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून सरकार विरोधात रोषाचे वातावरण तयार झाले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या 6 सप्टेंबरच्या आऊटसोसिंगच्या शासन निर्णयात अतिकुशल, कुशल, अर्ध अकुशल आणि अकुशल यानूसार कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्यासाठी राज्य पातळीवर 9 खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात महत्वाचे म्हणजे या कंपन्यांकडून नेमणूक करण्यात येणार्‍या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पगार निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच संबंधीत कंत्राटी कर्मचार्‍यांना ठरवून दिलेल्या पगारातून संबंधीत कंपनी दरमहिन्यांला 15 टक्के सेवा शुल्क कपात करणार आहे.
उर्जा, कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानूसार कंत्राटी शिक्षकांना नेमणूका दिल्यानंतर 35 आणि 25 हजार असे वर्गवारीनूसार पगार निश्चित करण्यात आले असून यातून 15 टक्के रक्कम नेमणूक देणार्‍या कंपनीने कपात केल्यास संबंधीत कंत्राटी शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक होणार आहे. यामुळे सरकारच्या या शासन निर्णयाविरोधात शिक्षकांमध्ये तीव्र स्वरूपात नाराजी निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने अनेक वर्षानंतर शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर नाव नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू असतांना कंत्राटीचा शासन निर्णय आणल्याने सरकारच्या डोक्यात नेमके काय आहे, असा सवाल शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.
राज्यात प्राथमिक शिक्षण विभागातील आंतरजिल्हा बदली पात्र शिक्षकांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. नगर जिल्ह्यात हा प्रश्न मोठ्या स्वरूपात असून एक हजारांहून अधिक मुळचे नगरचे शिक्षक अन्य जिल्ह्यात अडकून पडलेले आहेत. या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात आणण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असताना रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने आधी भरतीचे कारण पुढे केले. आता तर सरकारने कंत्राटीचा शासन निर्णय आणल्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या आणि बदलीसाठी वाट पाहणार्‍या शिक्षकांच्या अडचणीत अनंत पटीने वाढ होणार आहे.
