अहमदनगर (प्रतिनिधी) – तालुका व जिल्हास्तरीय विविध समित्यांमध्ये जिल्ह्यात एकही आमदार नसलेल्या शिवसेनेला सर्वत्र 25 टक्के जागा मिळणार असून, तीन आमदार असलेल्या भाजपला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता मिळणार आहेत. महाविकास आघाडीकडून या लाभाच्या पदांचे वाटप निश्‍चित झाले असून ज्या पक्षाचा आमदार त्या मतदारसंघात पन्नास टक्के त्यांना आणि उर्वरित दोन पक्षांना प्रत्येकी पंचवीस टक्के जागा मिळणार आहेत.
जिल्हा व तालुकास्तरावर जवळपास 55 विविध समित्या असतात. त्यावर अशासकीय सदस्य म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली जाते. सत्ताधारी पक्षाकडून या समित्यांवर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात येते. मागील भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात अशा अनेक समित्या स्थापनच झाल्या नाहीत. दोन्ही पक्षाकडून अखेरपर्यंत याद्या तयार झाल्याच नव्हत्या.
त्यामुळे युतीचे कार्यकर्ते सत्ता असूनही अशासकीय सदस्य म्हणून कोणत्याही समितीवर नियुक्त होऊ शकले नव्हते. यावेळी तसे होऊ नये म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मार्चअखेरपर्यंत या नियुक्ती अंतिम करण्याचे ठरविले आहे. या संदर्भात महाविकास आघाडीच्या प्रमुखांची शुक्रवारी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आ. संग्राम जगताप, आ. लहू कानडे, आ. निलेश लंके यांच्यासह राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र दळवी, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश आदिक, काँग्रेसचे सरचिटणीस विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते.
सर्वाधिक फायदा राष्ट्रवादीला
जिल्ह्यात 12 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यातील सहा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे, तीन मतदारसंघात भाजपचे, दोन मतदारसंघात काँग्रेसचे आणि सध्या शिवसेनेचे सहयोगी सदस्य असलेले ‘शेक्रांद’चे एक आमदार आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस सत्ताधारी आहेत. तालुकास्तरीय समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला 50 टक्के आणि उर्वरित दोन पक्षाला प्रत्येकी 25 टक्के या समितीत प्रतिनिधीत्त्व देण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादीचा आमदार असलेल्या मतदारसंघात राष्ट्रवादी 50 टक्के आणि शिवसेना व काँग्रेसला प्रत्येकी 25 टक्के असे वाटप ठरले आहे. तसेच ज्या तीन मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत, तेथे भाजपच्या वाट्याला काहीही द्यायचे नाही, असेही ठरले आहे. भाजप आमदार असलेल्या मतदारसंघात पालकमंत्री जो निर्णय घेतील, तो अंतिम असल्याने सर्वाधिक फायदा जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचा होणार आहे.
वादाची शक्यता
जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सर्वच मतदारसंघात 25 टक्के प्रतिनिधीत्त्व मिळणार आहे. या उलट तीन आमदार असलेल्या भाजपच्या वाट्याला मात्र काहीच नाही. यामुळे भाजपचे आमदार असलेल्या मतदारसंघात समित्यातील नियुक्त्यांवरून वाद होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीचा हाच फॉर्म्यूला राज्यभर असण्याची शक्यता असून, त्यामुळे राज्यभर भाजपला याचा मोठा फटका बसणार आहे.