अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे|Ahmednagar
2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानूसार राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश महसूल विभागाने काढले आहेत. यामुळे राज्यातील लाखो अतिक्रमणांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढतांना मागासवर्गीय कुटूंबातील व्यक्ती, शाळा, दवाखाने आणि सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापर करण्यात येत असलेली जागा, तसेच राज्य सरकारच्या मान्यतेने वापरत असलेल्या जागा यांना अतिक्रमण काढण्याच्या मोहिमेतून वगळण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 11 वर्षानंतर गायरान आणि शासकीय जागांवरील अतिक्रमण काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. सोबतच याबाबत अनेकदा धोरण बदलत राहिली. सरकारी धोरण लकव्याने ग्रासल्याने या विषयाचा म्हणूनच भडका उडाला आहे.
वास्तवात हा विषय काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर समोर आलेली वस्तूस्थिती सरकारी वेळकाढू धोरणाचे उदाहरण ठरावे. ब्रिटीश कालावधीपासून स्थानिक गावकरी, गावाच्या निरनिराळ्या सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. यात गुरचरण, गायरान जमीन, खळवाड, निरनिराळे सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी जमीन, स्मशानभूमी, सार्वजनिक तलाव आदी. या जमिनीवर संबंधीत गावाच्या वहिवाटीचे हक्क तथा अधिकार आहे. परंतू, अलिकडच्या काळात वर नमुद केलेल्या सार्वजनिक जमिनीचा वापर अनाधिकृतपणे अन्य प्रयोजनासाठी करण्यात येत आहे.
यामुळे गावकर्‍यांच्या मूलभूत अधिकारांवर वाटई परिणाम होत असून गावाच्या मुलभूत गरजा व गुरचरणासाठी अशा जमिनीची दिवसेंदिवस कमतरता भासू लागली आहे. पर्यायाने गावातील गुरचरणासह सार्वजनिक वापराखाली जमीन, तलाव, सार्वजनिक वापरातील वहिवाटी रस्ते, पाणनंद रस्ते व अन्य सार्वनिक वापरातील जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे, अनाधिकृम बांधकामे व अनाधिकृत वापर यामुळे सध्या अत्यल्प प्रमाणात अशा जमिनी शिल्लक आहेत.
अर्थात त्याचा गावकर्‍यांच्या सार्वजनिक सोयी सुविधा तथा वापरावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. गायरान जमीन गुरचरणासाठी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केलेली असते. बर्‍याच वेळेला स्थानिक गावकर्‍यांकडून अथवा ग्रामपंचायतीकडून अनाधिकृतपणे अशा जमीनींचा धार्मिक वा अन्य वास्तूंच्या उभारणीसाठी, व्यापारी स्वरूपात बांधकामासाठी करण्यात येतो किंवा अशा जमिनीचे वाटप हितसंबंधीत व्यक्तींना करण्यात येते. ही बाब 2011 मध्ये जसपाल सिंग आणि अन्य विरोधात पंजाब राज्य सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यानूसार सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, 1972 पासून काँग्रेस सरकार ते विद्यामान मोदी सरकारच्या धोरणानूसार प्रत्येक बेघरांला घर मिळाले पाहीजे हे धोरण स्वीकारण्यात आलेले आहे. काँग्रेसच्या 1972 च्या 20 कलमी कार्यक्रमात गरिबांना राहण्यासाठी घरांची जागा देण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. त्यावेळी बेघरांना घरासाठी एक-एक गुंठा जागा देण्यात आली. तत्कालीन सरकारच्या आदेशात गावाच्या हद्दीत गावठाणात सरकारी जागा नसले तर नव्याने जमीन संपादित करून अथवा विकत घेवून भूमीहीन व्यक्तींना घरासाठी जाग देण्याचे शासकीय धोरण होते. त्यावेळी गावात घर नसलेल्या व्यक्तींना भूमीहिन असे संबोधण्यात आले.
1972 पासून देशात झोपडपट्ट्या वसण्यास सुरूवात झाली. त्या त्या वेळच्या सरकारने बेघरांना झोपडपट्ट्यांसाठी जागा दिली. मात्र, त्याचे रेकॉड ठेवले नाही, अथवा त्यावेळेच रेकॉड सध्या गायब असल्याचा आरोप श्रावण बाळा माता संघाचे राजेंद्र निंबाळकर यांनी केला आहे. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने घरकुल योजना आणली. आज सुध्दा मोदी सरकार देशातील एकही माणूस घरापासून वंचित राहणार अशी घोषणा देत आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार महसूल विभाग गायरानावरील अतिक्रमणे काढण्याची तयारीत आहे. यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गायरानावर असणार्‍या अतिक्रमणात मोठ्या प्रमाणात रहिवासी वास्तव्य आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणानूसार ज्याठिकाणी लोक सध्या अतिक्रमण करून राहत आहेत, त्याठिकाणी त्यांना घरे देणे बंधनकारक आहे. तसेच जागेसाठी एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येत असल्याचे याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारचे गृहनिर्माण मंत्री चंद्रमणी शर्मा यांनी श्रावण बाळ मातापिता संघाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सादर केलेले आहे.
