निफाड । प्रतिनिधी | Niphad
महावितरण (MSEDCL), महापारेषण व महानिर्मितीकडून उभारण्यात येणार्‍या वीजयंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रुपात सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर (Power consumers) पडत होता…
त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती (Gram Panchayat), नगरपालिका (Municipality) व महानगरपालिकांच्या (Municipal Corporation) वीजयंत्रणेवरील कोणत्याही कर आकारणीमधून या तिन्ही वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने 2018 मध्ये काढला आहे.
यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेचे उत्पन्न कमी झाले असून याबद्दल गोंडेगाव (Gondegaon) ता. निफाड (Niphad) ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्यांनी महावितरणकडे भाडे वसुलीसाठी ठराव केला आहे.
गोंडेगाव ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या विद्युत पोल व डीपीचे तब्बल 3 लाख 99 हजार 640 रु. एकुण 15 वर्षाचे भाडे थकीत असून लवकरात लवकर ग्रामपंचायतीला मिळावे यासाठी मासिक बैठकीत ठराव करण्यात आला आहे.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते.
यामध्ये उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधीत ग्रामपंचायती विविध कर आकारण्यात येत होते.
कर आकारणीमुळे वाढीव वीजदराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीजग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणार्‍या वीजयंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये.
यासाठी संबंधीत ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे संबंधित अधिनियम, नियम व आदेश यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासनाने केलेल्या खासगी वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व त्याप्रमाणे 20 डिसेंबर 2018 रोजी शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
या अध्यादेश बदलाच्या विरोधात स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भाडे मिळावे. तसेच जिल्ह्यातील वीजपुरवठा बंद केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना सोबत घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांची भेट घेऊन समस्या मांडणार असल्याचे गोंडेगाव उपसरपंच संजय दाते यांनी म्हटले आहे.
