बद्रीनारायण वढणे
अहमदनगर- नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो कायद्यांतर्गची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी 1 वर्षाच्या कालावधीकरिता राज्यात 138 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास विधि व न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यात अहमदनगर आणि संगमनेरचा समावेश आहे.
पोक्सो कायद्यान्वये दाखल खटल्यांची संख्या प्रत्येकी 100 हून अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बाललैंगिक शोषण प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.त्यानुसार 138 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित होते. या न्यायालयांसाठी आवश्यक तात्पुरत्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने मान्यता देण्यात आली आहे. अहमदनगर येथे पॉक्सो न्यायालय तसेच अहमदनगर आणि संगमनेर येथे विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.
प्रत्येक न्यायालयाकरिता 1 न्यायिक अधिकारी व 7 सहाय्यभूत कर्मचारी याप्रमाणे 8 पदे असतील. एकूण 138 न्यायालयांपैकी मुंबई बाहेरील 112 न्यायालयासाठी प्रत्येकी 8 (1 न्यायाधीश व 7 सहाय्यभूत कर्मचारी याप्रमाणे सर्व 896 पदे निवृत्त न्यायाधीश व कर्मचार्‍यांमधून (गट क़ व गट ङ संवर्गातील पदासह) करार पध्दतीने भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मुंबईमधील 26 न्यायालयांकरिता 208 पदे भरण्यात येणार आहेत.
