गेल्या काही वर्षांत काही ठिकाणी सातत्याने दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी. पर्यावरणातील बदलाला मानवी कारवायांनी हातभार लावलेला आहे. त्यामुळेच अनेक संकटांचा सामना भविष्यात माणसाला करावा लागू शकतो. त्यातीलच एक संकट म्हणजे भूजलाची घटती पातळी. उन्हाळा जवळ आला की हा प्रश्न सातत्याने चर्चेला जातो आहे; परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता वेगाने घटते आहे. संयुक्त राष्ट्राने नुकताच एक अहवाल सादर केला असून त्यात ही बाब पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
प्रा. रंगनाथ कोकणे
संयुक्त राष्ट्राने एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल सादर केला आहे. जगातील 94 देशांच्या एक हजाराहून अधिक वैज्ञानिकांनी, पाणीतज्ज्ञांनी आणि संबंधिक माहीतगार व्यक्तींनी घटत्या भूजलाच्या समस्येकडे लक्ष वेधत जगभरातील सरकारे आणि बिगर सरकारी संघटना यांना उद्देशून एक निवेदन सादर केले आहे. 80 च्या दशकापासून आजपर्यंत जगात पाण्याचा खप दरवर्षी कमीत कमी 1 टक्क्याने वाढतो आहे. त्या हिशेबाने विचार केला तर कितीही काळजी घेतली, पाण्याचा कमीत कमी वापर केला तरीही आजच्या तुलनेत 2050 मध्ये जगाला कमीत कमी 30 टक्के अतिरिक्त पाण्याची गरज लागणारच आहे. गेल्या आठवड्यात शास्त्रज्ञांनी जे निवेदन दिले आहे, तो भविष्यासाठी इशारा नसून अगदी दाराच्या उंबरठ्यापर्यंत आलेल्या संकटाची चाहूल आहे.
जगभरात आता जितक्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा केला जातो त्यापैकी एक चतर्थांश भाग इतका भूजलाचा उपसा एकट्या भारतातील जमिनीतून केला जातो. जेवढ्या भूजलाचा उपसा केला जातो त्या तुलनेत भारताच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ केवळ अडीच टक्के आहे. या सर्वांचा मेळ घातला तर असे लक्षात येते की जगाच्या तुलनेत एकटा भारत दहापट अधिक भूजलाचा उपसा करतो आहे. म्हणजे घटत्या भूजल पातळीचा फटका सर्वाधिक आपल्याला बसणार आहेे.
संयुक्त राष्ट्राच्या वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट या अहवालानुसार, सुमारे 400 कोटी लोक म्हणजेच जगाची दोन तृतीयांश लोकसंख्या अशा क्षेत्रामध्ये राहते जिथे वर्षातील काही महिने भीषण पाणीटंचाई जाणवते आणि त्यापैकी 200 कोटी लोक असे आहेत ज्यांना वर्षभर पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते. या क्षेत्रांना वॉटर स्ट्रेस्ड म्हणजे पाण्याची चिंता असणारे क्षेत्र म्हटले जाते आणि पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणार्‍या या क्षेत्रांमध्ये पावसामुळे पुरेसे पाणी मिळणार्‍या क्षेत्रांचाही समावेश आहे.
पुरेसा पाऊस होऊनही पाण्याचे संकट भेडसावण्याचे मुख्य कारण आहे ते पावसाच्या पाण्याची मर्यादित साठवणूक. पावसाळ्यातील पाणी अडवणे किंवा साठवणे हे एक खर्चिक काम आहे. त्यामुळे ज्या गरीब विकसनशील देशांना पाण्याचे महत्त्व लक्षात येते आहे ते जरूर या समस्येकडे लक्ष देऊ इच्छितात; परंतु त्यात आर्थिक परिस्थिती आड येते आहे. अर्थात, पाणी हेच जीवन असताना पाण्याच्या सोयीसाठी अपुर्‍या आर्थिक संसाधनांचे कारण देणे योग्य आहे का, हा प्रश्नच आहे.
आतापर्यंत पाणीटंचाईला तोंड देणार्‍या क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती निभावून नेली जात होती, कामे पार पडत होती. याचे कारण स्पष्ट आहे ते म्हणजे भूजलाची पुरेशी उपलब्धता. म्हणजे भूजलाचा उपसा करून ही सर्व कामे पार पडत होती; परंतु आता मात्र सजग होण्याची गरज आहे. भूजल कमी होते आहे. यालाही कारण मानवनिर्मितच आहे. पावसामुळे पृष्ठभागावरील पाण्याचे आणि भूजलाचेही पुनर्भरण केले जाते. परंतु एका ठराविक गतीनेत भूजलाचे पुनर्भरण होऊ शकते. पण भूजलाचा उपसा करण्याचा वेग हा जलपुनर्भरणाच्या वेगापेक्षा खूप जास्त आहे. परिणामी भूजलाचे पुनर्भरण न होता तो साठा घटत आहे. देशातील काही क्षेत्रे किंवा भाग असेही आहेत जिथे भूजल संपले आहे किंवा उपसा करण्याच्या पातळीपेक्षाही खाली गेले आहे. अशा क्षेत्रात भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. वैज्ञानिक आणि पाणीतज्ज्ञांनी गेल्या महिन्यात जे निवेदन जाहीर केले त्यामध्ये भूजलाबाबत फार विचार करण्याचा काळ हाती उरला नाहीये.
भूजलाचे संकट दृढ होते आहे यावर संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालातूनही शिक्कामोर्तब झाले आहे. म्हणजे शास्त्रज्ञांच्या या दाव्याची पुष्टीच होते आहे. संयुक्त राष्ट्राने सादर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, जगात आजही 2 अब्ज लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावरच अवलंबून आहेत. एवढेच नव्हे तर शेतीसाठीही वापरले जाणारे 40 टक्के पाणी हे भूजलच आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक नदी, तलाव यांचाही स्रोत भूजलच आहे. वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटच्या वॉटर रिस्क अ‍ॅटलॅसनुसार 184 देशांपैकी 17 देश असे आहेत जे पाणी संकटाबाबत अतिगंभीर श्रेणीमध्ये आलेले आहेत. हे देश असे आहेत जिथे डे झिरो म्हणजे शून्य भूजल पातळी ही परिस्थिती येणे फार लांबची गोष्ट नाही. डे झिरो म्हणजे जेव्हा सर्व नळ कोरडेच राहतील, पाणीच नसेल. कतार, इस्राईल, लिबिया, जॉर्डन, इराण, कुवेत, ओमानसारखे देश यामध्ये सामील आहेत. भारतही याच देशांपैकी एक आहे. या यादीमध्ये भारताचा समावेश होणे ही गोष्ट पाण्याच्या समस्येचे गांभीर्य समजण्यासाठी पुरेशी आहे. अर्थात, भूजलाच्या घटत्या पातळीविषयी भारतात काहीच बोलले गेले नाही किंवा चिंता व्यक्त केली नाही असेही नाही. गेल्या वर्षी नीती आयोगाने वॉटर कंपोझिट इंडेक्स अहवालातही याबाबत स्पष्ट नोंद केली होती की, येत्या एका वर्षात 21 शहरांमधील भूजल संपुष्टात येणार आहे. भारतात आजही 82 कोटी लोक अशा परिसरात राहताहेत जिथे प्रतिवर्षाची पाण्याची उपलब्धता केवळ एक हजार घनमीटर किंवा त्याहीपेक्षा कमीच आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, पाण्याचे प्रमाण हे प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती कमीत कमी 1700 घनमीटरपेक्षा अधिक उपलब्ध असले पाहिजे.
भूजलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी जे उपाय करता येऊ शकतात त्यांची यादी भली मोठी होते आहे. या उपायांमध्ये पाणी बचत किंवा पाण्याचा किफायतशीर वापर करणे हा प्रमुख उपाय म्हटला आहे. पाणी संरक्षणात सामान्य नागरिकांची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे याविषयीही प्रचार केला जात आहे. भूजलाच्या उपशाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचा एक उपाय सांगितला जातो; परंतु भूजल संवर्धनाबाबत किंवा भूजलाच्या उपशाबाबत एक महत्त्वाचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे भूजलाचा अनिर्बंध उपसा. यावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे, कारण पावसाचे पाणी पूर्णपणे रोखता येईल असे पुरेसे उपाय आपल्याकडे नाहीत. आपल्याला दरवर्षी चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी नैसर्गिकरीत्या मिळते आहे पावसाच्या रूपाने, त्यापैकी आपण केवळ 257 अब्ज घनमीटर पाणी धरणे, बंधारे, जलाशय यांच्यामध्ये साठवू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्याच्या काळात आपल्याकडे 690 अब्ज घनमीटर पाणी पृष्ठभागावर सहजपणे उपलब्ध होते. हे पाणी पावसाळ्याच्या चार महिन्यांव्यतिरिक्तच्या 8 महिन्यांसाठी साठवून ठेवता येईल. पाण्याची साठवणूक झाली तर भूजलावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
भूजल कमी होणे किंवा संपल्याचे जाहीर करणारा हा पहिला अहवाल नाही. त्यापूर्वीही अनेकदा अहवालातून भूजलाच्या घटत्या पातळीविषयी धोक्याचा इशारा देण्यात आला होता; परंतु आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रांनी या समस्येला गांभीर्याने घेतलेच नाही. त्यामुळे भूजल संपले किंवा घटले याबाबत विचार करण्याची वेळ निघून गेली आहे. आता याबाबत प्रत्यक्ष आणि ठोस कृती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आताही याविषयी निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती नक्कीच हाताबाहेर जाईल. त्यानंतर मात्र निसर्गाकडून मानवाला चूक सुधारण्यासाठी संधी मिळेल किंवा निसर्गाची साथ मिळेल, अशी आशाही धूसर होईल.
