केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवत अनेक योजनांची आखणी केली. पण त्यांच्या अंमलबजावणीत काही उणिवा राहिल्यामुळे अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाहीत.
अनंत सरदेशमुख
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचा निर्धार सध्याच्या सरकारने व्यक्त केला आहे. हा निर्धार पूर्णत्वास नेण्यापूर्वी सरकारला अनेक आव्हाने पेलावी लागतील यात काहीच शंका नाही. 2014 पासून सरकारने अनेक शेती सुधारणांवर जोर दिलेला दिसत आहे. अनेक योजना बनवण्यात आल्या आणि अनेक योजना मूर्त स्वरुपातसुद्धा आल्या. सरकारने कृषी मंत्रालयाचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे नवीन नामकरणही केले. परंतु शेती आणि शेतकरी यातील असंतोष अजून कमी झालेला दिसत नाही. म्हणूनच एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे या योजना किंवा यांची अंमलबजावणी यात काही कमतरता तर नाही ना?
2014 पासून अनेक शेती सुधारणा योजना कार्यान्वित झाल्या. त्यातील मुख्य योजना म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मालाला रास्त भाव मिळावा आणि सध्याच्या अकार्यक्षम आणि अनेक समस्यांनी घेरलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांच्याशी निगडीत असलेला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा यातून बाहेर पडण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडीत अशा इ-राष्ट्रीय कृषी बाजार पेठा आणि खास अल्प जमीनधारक, छोट्या शेतकर्‍यांसाठी इ-राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठांच्या धरतीवर छोट्या पण तशाच ग्रामीण कृषी बाजारपेठा ही योजना होय. सुमारे 86 टक्के शेतकरी छोटे, अल्पजमीनधारक यांच्यासाठी या ग्रामीण बाजारांची गरज नक्कीच आहे.
2016 च्या एप्रिल महिन्यात मुहूर्तमेढ केलेल्या या इ-राष्ट्रीय कृषी बाजाराचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी बाजारपेठा या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक तंत्रज्ञान वापरून इ-राष्ट्रीय बाजाराशी जोडणे आणि सर्व कृषी उत्पन्नाची उलाढाल ज्याला इंग्लिशमध्ये रिअल टाईम बेसिस म्हणतात त्या पद्धतीनुसार जेव्हाच्या तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर
घडवून आणणे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे 585 बाजारपेठा या राष्ट्रीय इ-बाजारपेठेशी जोडल्या गेल्या आहेत. याची उलाढाल सुमारे 2.2 लाख मिलियन टन आणि रुपयात 604 कोटी नोंदवली गेली आहे. म्हणजे एकंदर कृषी उत्पन्नाच्या सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत हा बाजार पोहोचला आहे. अर्थात, त्याला अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अजूनही बर्‍याच राज्यांनी आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या इ-राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजारपेठांशी जोडलेल्या नाहीत. त्यामुळे योग्य तो परिणाम दिसून येत नाहीये. याशिवाय असंख्य छोटे शेतकरीही अद्याप या राष्ट्रीय बाजारापासून दूर आहेत.
केंद्र सरकारची दुसरी चांगली योजना म्हणजे जमीन आरोग्यपत्रक. हे पत्रक सरकारकडून शेतकर्‍यांना तीन वर्षांतून एकदा त्यांच्या निवडीच्या कुठल्याही सहा पिकांसाठी मिळणार आहे. हे पत्रक शेतकर्‍याच्या जमिनीबाबत, जमिनीत असणारे घटक, जमिनीला आवश्यक असणारे पोषक घटक इत्यादी उपयुक्त माहिती शेतकरीवर्गाला पुरवणार आहे. ही माहिती त्यांना शेतीयोग्य उत्पादन व उत्पादकतेसाठी जरुरी आहे. यातूनच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच जमिनीचा आणि पाण्याचा योग्य वापर होणार आहे. या जमीन आरोग्य पत्रकाची देशातील शेतकर्‍यांमध्ये वाटणी योग्य आणि समान झालेली दिसून येत नाही. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या राज्यांची कामगिरी चांगली आहे आणि त्यांनी जवळजवळ 95 टक्के वाटणी पूर्ण केली आहे; परंतु बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगण इथे मात्र अजूनही निम्मेसुद्धा काम झालेले नाही.
प्रधानमंत्री कृषी संचयी योजना चांगली असली तरी अंमलबजावणीत अडकलेली दिसत आहे. 2015-2016 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 50,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु 2019-2020 या सालापर्यंतची आकडेवारी या योजनेवरील खर्च फक्त रुपये 9050 कोटीच दाखवते.
योजना चांगल्या असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा ही आपल्याकडील खूप मोठी समस्या आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक सरकार यातील समन्वय दिसून येत नाही. जोपर्यंत हे सर्व घटक एका ध्येयाने एकत्रित काम करत नाहीत तोपर्यंत उद्दिष्टप्राप्ती दूर दिसते. कृषी तंत्राज्ञानाची माहिती, उपयोग व वापराचा अभाव, मूलभूत सुविधांची कमतरता हे ग्रामीण कृषी क्षेत्राच्या विकासातील प्रमुख अडथळे आहेत. कृषी क्षेत्रातील संशोधनावर भर देणे खूप जरुरी आहे.
जमिनीची मशागत, नांगरणी व इतर शेतीच्या पद्धती या पारंपरिक व अविकसित आहेत. बदलते तंत्रज्ञान विकसित व जागतिक दर्जाचे करण्याकरता व ते तळागाळातल्या शेतकर्‍यांपर्यंत नेण्याकरता खासगी क्षेत्राचा आधार घेणे जरुरी आहे. सध्या ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण करणे जरुरी आहे. कृषी क्षेत्रात संगणकीकरण करण्याची वेळ आली आहे. पाण्याचे नियोजन, शेतीच्या विविध प्रक्रियांचे अचूक नियोजन व कृती, कृषी व शेतकी माहिती संकलन व त्याची योग्य नोंद इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे शास्त्रीय पद्धतींमुळे उत्पादकता नक्कीच वाढेल.