नाशिक | प्रतिनिधी
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्मार्ट सिटी कंपनीच्या नियोजीत ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट अंतर्गतच्या टी. पी. स्कीमचे बांधकाम निळ्या पुररेषेत दर्शविल्यानंतर यास तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. असे असतांनाच आता अहिल्यामाता होळकर पुलाखाली रामवाडी भागात नदीपात्रात सिमेंटची भिंत्त बांधण्यात आली असुन यात पुन्हा पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला आहे…
हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगत ही भिंत्त काढुन गॅबियनची भिंत्त बांधण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे स्मार्ट सिटी कपंनीमागे सुरू असलेल्या वादाची मालिका संपण्याचे नाव घेत नसल्याचे समोर आले आहे.
मागील आठवड्यात पर्यावरण प्रेमी व गोदावरी प्रदुषणमुक्ती याचिकाकर्ते राजेश पंडीत यांनी स्मार्ट सिटीकडे लेखी तक्रार करीत निळ्या पुररेषेत तीन भागात नियोजीत हरित क्षेत्र विकासांतर्गत बांधल्या जाणार्‍या टी. पी. स्कीमचे बाधकाम दर्शविण्यात आल्याने तीव्र आक्षेप घेतला होता.
पुररेषा बदलण्याचे अधिकार नसतांना यात बदल करण्यात आला व पुररेषेत बांधकाम करण्यास निरीने निर्बंध घातलेले असल्याने हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याकडे पंडीत यांनी लक्ष वेधले होते.
यानंतर आता गोदावरी प्रदुषणमुक्ती याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे यांनी विभागिय आयुक्तांकडे तक्रार करीत अहिल्यामाता होळकर पुलाखाली बांधण्यात येत असलेल्या सिमेंटच्या भित्तीचे बांधकाम तात्काळ काढुन घेण्याची मागणी केली आहे.
गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात गोदावरी नदी प्रदूषण संदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असुन यात न्यायालयाने निळा व लाल पुर रेषेत कोणत्याही स्वरूपाच्या बांधकामास मनाई केली आहे.
असे असतांना या पुलाखाली सिमेंट कॉक्रीटच्या मदतीने नदीपात्रात भिंत्त बांधण्यात आली असुन हे काम सुरू असल्याकडे पगारे यांनी विभागीय आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.
याठिकाणी उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीकिनारी सिमेंटचे बांधकाम करण्यास प्रतिबंध केलेला असुन गोदावरी नदी किनारी गॅबियन पद्धतीने संरक्षक भिंत्त बांधली गेली पाहिजे जेणेकरून गोदावरी नदी चे संरक्षण होईल आणि पर्यावरणाचा र्‍हास होणार नाही, असे म्हटले आहे.
अशाप्रकारे याठिकाणी सिमेंटची भिंत्त बांधल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच गोदावरी नदी किनारी तटबंदीसाठी बांधत असलेले सिमेंट कॉंक्रीटच्या भिंती ऐवजी गॅबियन पद्धतीची पर्यावरणपूरक भिंत बांधण्यात यावी अशी मागणीही पगारे यांनी केली आहे.
