– सुधाकर सुराडकर, माजी पोलिस महासंचालक
नव्वदच्या दशकामध्ये मुंबई आणि परिसरामध्ये अंडरवर्ल्डच्या गुन्हेगारांकडून प्रचंड दहशत माजवली जात होती तेव्हा पोलिसांना एन्काऊंटर नावाचे शस्र सापडले.
अट्टल गुन्हेगारांना टिपणार्‍या एन्काऊंटर स्पेशालिस्टना जनतेने डोक्यावर घेतल्याने आणि माध्यमांतून अमाप प्रसिद्धी मिळत गेल्याने ते ‘हिरो’ झाले. पण याची हवा गेल्याने त्यांनी नंतर खंडण्या घेऊन, सुपार्‍या घेऊन एन्काऊंटरचा सपाटा लावला. राजकीय पुढार्‍यांनीही अशा पोलिसांकरवी आपली ईप्सिते साध्य करुन घेतली. पण पोलिसांचा वापर करणारे हे राजकारणी नेहमीच अशा प्रकारच्या कारवायांपासून बचावतात; चर्चा आणि कारवाई ही बहुतांश वेळा पोलिसांवरच होताना दिसते.
सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्रासह देशभरातील माध्यमांमध्ये सध्या पोलिसांकडून होणारे एन्काऊंटर, खंडणी, राजकीय वरदहस्त आदींविषयीची खमंग चर्चा रंगली आहे. साधारण नव्वदच्या दशकामध्ये मुंबईमध्ये जेव्हा अंडरवर्ल्ड आणि संघटित गुन्हेगारीने उच्छाद मांडला होता. या गुन्हेगारी विश्वावर मुंबई पोलिसांना एक शस्त्र सापडले ते म्हणजे एन्काऊंटर. तेव्हा पोलिस दलातील काही अधिकार्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणावर एन्काऊंटर्स करण्यात आले. अनेक सराईत गुन्हेगारांना यमसदनी धाडण्याचा धडाका त्या काळातील काही अधिकार्‍यांनी लावला होता. कारण या गुन्हेगारांनी मुंबई आणि परिसरात प्रचंड दहशत तयार केली होती. पण वरकरणी केवळ चकमक म्हणून दिसणार्‍या या घटनांमागे बरेच काही शिजत असायचे. त्या गोष्टी समाजापुढे यायच्या नाहीत. आजही सर्वसामान्य जनता त्यापासून अनभिज्ञ असते. उलटपक्षी अशा ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ना समाजाचा, माध्यमांचा नेहमीच पाठिंबा मिळत आलेला दिसतो.
यामध्ये एन्काऊंटर करणारे पोलिस आणि समाजातील सर्वसामान्य जनता या दोघांची मानसिकता भिन्न असते. सर्वसामान्यांचा विचार करता त्यांच्यासाठी न्यायव्यवस्था, न्यायालये ही दाद मिळण्याचे आशास्थान असते. परंतु हळूहळू या व्यवस्था कोलमडत चाललेल्या दिसत आहेत. न्यायव्यवस्थेला भेडसावणारे अनेक प्रश्न आहेतच. कोणत्याही व्यवस्थेत कार्यक्षम आणि अकार्यक्षम असे दोन्ही प्रकारचे लोक असतात; तसेच न्याययंत्रणेतही आहेत. या उणिवांमुळे न्यायनिवाड्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. त्यातूनच बलात्कार, खून आदी गंभीर गुन्हे करणारे अनेक आरोपी, गँगस्टर कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत, कधी पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटताना दिसतात. कित्येकदा असे ‘सुटलेले’ गुन्हेगार नव्याने गुन्हे करतात आणि पुन्हा याच पळवाटांचा, आपल्या ‘ताकदीचा’ वापर करुन सहीसलामत बाहेर पडतात.
या सर्वांमुळे सर्वसामान्य जनतेचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास उडत जातो. अशा परिस्थितीत जेव्हा एखादा पोलिस अधिकारी एखाद्या गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर करतो तेव्हा तो आपसूकच सर्वसामान्यांसाठी हिरो ठरतो. कायदेशीर चौकटीतून विचार करता भलेही तो एन्काऊंटर वैध नसला तरी सामान्यांना त्याच्याशी देणे-घेणे नसते. गुन्हेगाराला, नराधमाला शिक्षा झाली याचे त्यांना मोठे समाधान असते. मध्यंतरी, हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या बलात्कारातील आरोपींच्या एन्काऊंटरनंतर समाजातून दिसून आलेला जल्लोष आपण पाहिला आहे.
समाजाची ही मानसिकता चुकीची म्हणता येणार नाही. परंतु त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले जात नाहीत. एखाद्या निर्ढावलेल्या गुन्हेगाराचा ‘गेम’ केल्यानंतर ‘हिरो’ बनलेला पोलिस अधिकारी पुढील काळात जे एन्काऊंटर करतो त्यामध्ये किती जण खर्‍या अर्थाने दोषी असतात आणि किती निरपराध असतात याचा विचार केला जात नाही. माध्यमांतून मिळणार्‍या प्रसिद्धीमुळे आणि समाजाकडून मिळणार्‍या पाठिंब्यामुळे या ‘हिरों’च्या डोक्यात हवा जाते. त्यांना आपल्या नावावर एन्काऊंटरचे आकडे वाढवण्याचे जणू व्यसनच लागते. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि राजकीय पुढारी अशा अधिकार्‍यांचा अचूकपणाने वापर करुन घेतात. परिणामी, सुरुवातीला चांगल्या उद्देशाने किंवा प्राप्त परिस्थितीची गरज म्हणून एन्काऊंटर करणारे हे अधिकारी पाहता पाहता कधी ‘कॉन्ट्रॅक्ट किलर’ बनून जातात हे त्यांनाही कळत नाही. त्यांच्या बंदुकीच्या साहाय्याने अधिकारी, नेते आणि समाजातील अन्य काही घटक आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी एखाद्याचा काटा काढत जातात.
मुंबईमध्ये जेव्हा अंडरवर्ल्ड सक्रिय होते तेव्हा तर गुन्हेगारी टोळ्या आपापसातील संघर्षातून प्रतिस्पर्धी टोळीच्या गुन्हेगारांना टिपण्यासाठी अशा ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’चा वापर करायच्या. त्यातून हे हिरो सुपरहिरो बनून जातात; प्रत्यक्षात ते ‘सुपारी बहाद्दर’ असतात. त्यांच्याकडून मग खंडण्या वसूल केल्या जातात. पोलिस दलातील असे अनेक अधिकारी बेहिशेबी मालमत्ता जमवून धनदांडगे झाले. अर्थातच खंडणीरुपी आलेला मलिदा खाण्यामध्ये काही वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय पुढारीही सहभागी असतात.
थोडक्यात, पोलिस अधिकारी, राजकारणी आणि काही प्रमाणात पत्रकार यांची एक साखळी या सर्वांतून तयार होत गेली. हे दुष्टचक्र भेदणे सामान्यांच्या पलीकडचे असते. या अभद्र युतीला शिंगावर घेण्याची ताकद आपल्यामध्ये नसते. कारण गुंड, बदमाश जितके संघटित असतात तितकी सामान्य माणसे संघटित नसतात.
नव्वदच्या दशकात गुन्हेगारी जगतातील टोळ्यांचे आणि अशा पोलिसांचे लागेबांधे खूप घट्ट असायचे. त्यांच्या इशार्‍यावरुन जेव्हा एखादा एन्काऊंटर केला जायचा तेव्हा त्याचे बालंट पोलिसांवर येऊ नये यासाठी आरोपी आणि हत्यार या टोळ्यांकडून पुरवले जाते. न्यायालयात त्या हत्याराचा आणि आरोपीचा संबंध न जुळल्याने आपोआपच पुरावे कमकुवत होत आणि आरोपी निर्दोष सुटायचा. काही घटनांमध्ये जर प्रत्यक्ष साक्षीदार असेल तर न्यायालयात केस उभी राहून सुनावणी होईपर्यंत त्याचा गेम केला जायचा. ही सर्व साखळी मी शोधून काढली तेव्हा मला बराच त्रास झाला.
कोणत्याही एन्काऊंटरचा घटनाक्रम किंवा त्याची मोडस ऑपरेंडी पाहिली तर अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने त्याचे नेपथ्य केलेले असते. पोलिसी नजरेतून पाहिल्यास त्या गुन्हेगाराला कधी उचलले होते, त्याला कुठे ठेवले होते, कधी मारले यामध्ये अनेक कच्चे दुवे सापडतात. पण त्यांकडे बरेचदा डोळेझाक केली जाते. त्यामुळे अशा एन्काऊंटरचे पीक जोमाने वाढत जाते. माझ्या मते, 80 टक्के एन्काऊंटर हे ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर’ म्हणजेच थंड डोक्याने केलेले खून असतात. खरोखरीच बचावासाठी किंवा गुन्हेगार पळून जाताना परिस्थितीची गरज म्हणून करण्यात आलेल्या रिअल एन्काऊंटरची संख्या नगण्य असल्याचे दिसते. पण अशा प्रकारे सुपारी घेऊन एन्काउंटर करणार्‍या किती पोलिस अधिकार्‍यांवर किंवा त्यांचे मास्टरमाईंड असणार्‍या राजकीय नेत्यांवर कारवाई झाली, हे पाहता पदरी निराशा येते. तात्पुरत्या स्वरुपात याबाबत चर्चा होते, तोंडदेखली कारवाई केली जाते; पण प्रकरण तडीस जात नाही. यामुळेच अशा चकमकफेम अधिकार्‍यांचे पेव फुटत गेले.
काही वर्षांपूर्वी राजकीय मंडळी गुंडांचा वापर करायची; पण कालोघात गुंडच राजकारणात आले. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण मागे पडून गुन्हेगारांचे राजकीयकरण अवतरले. हे स्थित्यंतर एका रात्रीत झालेले नाही. ते हळूहळू होत गेलेले आहे. याला आपण सर्वच जण जबाबदार आहोत. कारण आपणच अशा खंडणी बहाद्दर अधिकार्‍यांना डोक्यावर घेत असतो. यामध्ये माध्यमांची भूमिका अधिक मोठी असते. महाराष्ट्रात नव्वदच्या दशकात पोलिस अधिकार्‍यांना ‘चकमकफेम’ म्हणून माध्यमांतून अफाट प्रसिद्धी मिळत गेली.
यातील काहींना तर ‘टाईम’ मासिकाच्या मुखपृष्ठावर स्थान दिले गेले. बॉलीवूडविश्वाला तर एन्काऊंटरच्या प्रकरणांमध्ये उत्तम पटकथा दिसली. त्यामुळेच मध्यंतरीच काळात, शूटआऊट अ‍ॅट लोखंडवाला, अब तक 56 यांसारखे चित्रपट बनवून अशा चकमकफेम पोलिस अधिकार्‍यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले. यातील नायकांनी अशा चकमकींचे समर्थन करणारे संवाद बरेच गाजले. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहाय’ असे बिरुद घेऊन काम करणार्‍या पोलिस दलाचे प्रमुख कार्य नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे.
या बिरुदाशी एकनिष्ठ राहून काम करणे हे पोलिसांचे परमकर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. परंतु इमाने-इतबारे काम करणार्‍या, घटनेच्या चौकटीत राहून आपले कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांना अनेक अशा प्रकारची प्रसिद्धी दिली जाते का? वास्तविक, अशा एन्काऊंटर स्पेशालिस्टना हिरो बनवण्याऐवजी आपली मागणी न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांची असली पाहिजे. ती झाली तर गुंडांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल. पण तसे होताना दिसत नाही. तथापि ही परिस्थिती बदलली नाही तर एक दिवस उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
साधारण 18 वर्षांपूर्वी नागपूरमध्ये अक्कू यादव या गँगस्टरला न्यायालयाच्या आवारात महिलांनी दगडाने ठेचून मारले होते. या महिलांवर ही परिस्थिती का आली? कारण पोलिस आणि न्यायव्यवस्था त्याच्या मुसक्या आवळण्यात अपयशी ठरली होती. मग लोकांनी कायदा हातात घ्यावा, अशी परिस्थिती आपल्याला हवी आहे का? नसेल तर त्यासाठी पोलिस हे राजकीय पुढार्‍यांच्या इशार्‍यावर काम करणारे असता कामा नयेत. पोलिस दलातील राजकीय हस्तक्षेप हा जवळपास सर्वच पक्षांकडून केला जातो. दुर्दैवाने, पोलिसांचा वापर करणारे हे राजकारणी नेहमीच अशा प्रकारच्या कारवायांपासून बचावतात; चर्चा आणि कारवाई ही बहुतांश वेळा पोलिसांवरच होताना दिसते.
