कुठल्याही परिस्थितीत वीज निर्मिती कायदा होऊ देणार नाही; शरद पवारांचे नाशकात वक्तव्य

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

देशाच्या संसंदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा आणण्यात आला. त्याला आमचा विरोध आहे. कारण हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाला विजेची सबसिडी बंद होईल, सरकारी कंपन्या बंद होतील यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातील. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला. मात्र राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समिती पुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी म्हटले आहे…

नाशिक शहरातील गोल्फ क्लब मैदान येथे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आयोजित २० वे त्रैवार्षिक महाधिवेशनाचे उद्घाटन खा. शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, अध्यक्ष कॉ.मोहन शर्मा, किसान सभेचे महासचिव कॉ. अतुलकुमार अंजान, कॉ.कृष्णा भोयर, कॉ. सदृद्दिन राणा, विजय सिंघल, कॉ. पंडितराव कुमावत, ज्येष्ठ नेते हेमंत टकले, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, कॉ.राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष ऍड. रवींद्र पगार, कोंडाजी आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

कोण रोहित पवार? पोरकटपणा म्हणत प्रणिती शिंदेंकडून खरपूस समाचार

ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये ४० ते ४५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहे. त्या तातडीने भरल्या पाहिजे. यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रात देखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात हा निर्णय व्हावा.

कष्टकऱ्याच्या प्रश्नावर कॉ. ए.बी वर्धन व कॉ. दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो लावण्यात यावा. छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्यातून पुढे वीज निर्मिती करण्यात आली. तसेच देशात धरणातून वीज निर्मिती होण्यासाठी तसेच ज्या राज्यात निर्मिती होत नाही त्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचा निर्णय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला असे त्यांनी सांगितले.

वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही : छगन भुजबळ

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होताच कामा नये, शासन शेतकऱ्यांना मदत करते ही कुठलीही मेहरबानी नाही. कारण हा देश श्रमजीवी कामगारांच्या कष्टावर चालतो असा हल्लाबोल करत खाजगीकरण झाले तर केवळ कर्मचाऱ्यांचे नाही तर सर्व घटकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने लढा देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

धक्कादायक! तरुणाचा कबड्डी खेळताना मैदानातच मृत्यू

ते पुढे म्हणाले की, देशात निर्माण केलेल्या महत्वाच्या शासकीय संस्था विकल्या जात आहे. त्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षात काय झालं हे विचारलं जात मात्र गेल्या आठ वर्षांत काय केलं याचं उत्तर मात्र दिलं जात नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ्याच विषयांवर चर्चा केली जात आहे.

देशात सरकारी कंपन्या विकण्यात येत आहे. तसेच खाजगी उद्योगात हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहे. देशातील विजेचे खाजगीकरण झाले तर उद्योग पतींचा घाटा भरून काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याच पैशातून त्यांची भरपाई करावी लागणार आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

त्यामुळे हा केवळ वीज कामगारांचा लढा नाही तर सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांचा हा लढा आहे. सगळ्यांनी एकजुटीने लढा द्यावा.या देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर १३ महिने लढले आणि विजय मिळविला. त्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या न्याय हक्कासाठी लढावे लागणार आहे असे त्यांनी सांगितले.