देवळाली प्रवरा |वार्ताहर|Deolali Pravara
ठिबक सिंचनचे अनुदान (Drip Irrigation Grant) रखडल्याने शेतकरी अडचणीत (Farmers in Trouble) सापडला आहे. याबाबत कृषी मंत्री दादा भुसे (Agriculture Minister Dada Bhuse) यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) केलेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने अनुदान (Grant) मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.
मुळा धरणात श्रीरामपूरच्या तरूणाचा बुडून मृत्यू
पाण्याचा होणारा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठी व शेतीपिकाला (Crops) पाहिजे त्या प्रमाणात पाणी मिळण्यासाठी व शेतीचा पोत वाढण्यासाठी शासनाने शेतकरी बांधवांसाठी ठिबक सिंचन योजना (Drip Irrigation Scheme) सुरु केली. या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी शासनाने या योजनेला सुरुवातीला 60 टक्के अनुदान (Grant) दिले. परंतु एकरी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च ठिबकसाठी येत असल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली. ही बाब शासनाच्या ध्यानात आल्यानंतर या योजनेसाठी 80 टक्के अनुदान सुरु करण्यात आले आहे.
डागडुजीअभावी लोखंडी फॉल धबधबा नामशेष होण्याच्या मार्गावर
यामुळे नव्याने तालुक्यातील बर्‍याच शेतकर्‍यांनी यात सहभाग घेऊन मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) बसविले. साधारणपणे जानेवारी महिन्यापर्यंत ठिबक केलेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान (Grant) मिळालेले आहे. मात्र, तेथून पुढच्या शेतकर्‍यांचे अनुदान रखडले (Farmers Grants Stagnant) आहे. या अगोदर साधारणपणे महिन्याभरात हे अनुदान मिळत होते. शेतकर्‍यांनी ठिबक केल्याची पाहणी कृषी विभागाने (Department of Agriculture) केल्यानंतर त्याचा अहवाल तालुकास्तरावरुन जिल्हास्तरावर गेला की लगेच हे अनुदान मिळत होते. परंतु आता मार्च, एप्रिल दोन महिने उलटून गेले आहेत. मे महिना लागला आहे. तरी देखील हे अनुदान अद्यापपर्यंत प्राप्त न झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. याबाबत कृषीमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.
येणे 24 लाख रुपये परत न दिल्याने साकुरीत व्यावसायिकाची आत्महत्या
ठिबक सिंचन बसविण्यासाठी एकरी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च येतो. हा खर्च सुरुवातीला शेतकर्‍यांना करावा लागतो. त्यानंतर त्याला शासकीय अनुदान मिळते. महागाई आकाशाला भिडली असताना अनुदान मिळेल, या आशेवर शेतकरी ठिबक करण्याचे धाडस करत आहेत. 80 टक्के अनुदान मिळत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, त्याच्या हातात जीएसटी वगैरे वजा जाता फक्त 30 किंवा 31 हजार पडतात. म्हणजेच त्याला एकरी 30 ते 40 हजार रुपये खर्च घरातून करावा लागतो. या मध्ये संबंधित ठिबकचे सामान पुरविणारी एजन्सी अव्वाच्या सव्वा किंमती लावून आपले उखळ पांढरे करुन घेत आहे. ही पध्दत बंद होण्यासाठी शेती साहित्यावर लागणारा जीएसटी बंद करावा, अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
नगर अर्बनच्या सस्पेन्स घोटाळ्यात गांधी कुटुंबिय आरोपीच्या पिंजर्‍यात