अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागाकडील बंधार्‍यांचा सर्व निधी तिक्षेत्र विकासासाठी वळविण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यासह करोना संपल्यानंतर आर्सेनिक गोळ्यांचे वाटप, जातीचे दाखले, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यात प्रशासनाकडून होत असलेली अडवणूक, वाळूची कमतरता, पाणी योजनेची दुरुस्ती आणि आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना उपचार मिळण्यात येणार्‍या अडचणी या विषयांवर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी पालकमंत्री आणि प्रशासनाला धारेवर धरले.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (दि.25) जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. नगरविकास राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे, खा. डॉ. सुजय विखे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, जि.प. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार, जि.प. सदस्य आणि नियोजन समितीचे सदस्य या सभेला उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेने दीड कोटी रुपये खर्च करून आर्सेनिक गोळ्या खरेदी केल्या आहेत. करोना संपल्यानंतर या गोळ्यांचे वाटप केल्याकडे जालिंदर वाकचौरे यांनी लक्ष वेधले. काही ठिकाणी गोळ्या निकृष्ठ असल्याचा आरोप केला.
या गोळ्या ग्रामपंचायत आचार संहितेमुळे वाटपास विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण यावेळी देण्यात आले. त्यानंतर आदिवासींमध्ये काही बोगस व्यक्तींनी घुसखोरी केल्याचा आरोप झाला. यासह जातीचे दाखले मिळण्यात अडचणी येत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जिल्हाधिकार्‍यांनी या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. जि.प. उपाध्यक्ष प्रताप शेळके यांनी प्रादेशिक पाणी योजनेमध्ये सवलत देण्याची मागणी केली. माधवराव लामखडे यांनी एमआयडीसीकडून आकारलेल्या पाणी पट्टीकडे लक्ष वेधले.
नागापूर एमआयडीसीसाठी निंबळक, इसळक गावातील शेतकर्‍यांनी 1980-81 मध्ये एक लाख रुपये एकरने जमीन दिली. त्यावेळेस एमआयडीसीकडून दोन्ही गावांसाठी मोफत पाणी देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती. एमआयडीसीने आता थकीत पाणीपट्टी आणि व्याजासह दोन्ही गावांकडे 5 कोटी रुपयांची पाणीपट्टीची मागणी केली आहे. या प्रश्नाला उत्तर देण्यास एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने त्यांना नोटिसा काढण्याचा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला.
राजेश परजणे यांनी शाळा खोल्यांसाठी जादा निधी मिळावा, अपंग आणि द्विव्यांग व्यक्तींना तालुका पातळीवर दाखल मिळावेत, टेंडर प्रक्रियेत निविदा रक्कमेपेक्षा कमी टेंडर भरणार्‍यांवर राज्य पातळीवरून धोरण ठरवून कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली.
जिल्हा वार्षिक योजना 2020- 21 करिता 670 कोटी 36 लाख रुपये निधी मंजूर होऊन तो प्राप्त झाला होता. करोना संसर्ग आणि नुकत्याच्या झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेच्यामुळे मंजूर निधीतून 73 कोटी 42 लाख रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यात आला होता. यातूनही 57 कोटी 43 लाखांचा निधी खर्च झालेला आहे. यामुळे शिल्लक असणार्‍या 597 कोटींच्या निधीचा 100 टक्के खर्चाचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी आलेल्या प्रस्तावातून सहा तीर्थक्षेत्रांना क वर्ग तिर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये श्री भैरवनाथ ट्रस्ट, अमरापूर (ता. शेवगाव), श्री लक्ष्मी माता मंदीर देवस्थान, कोकमठाण (ता. कोपरगाव), महादेव मंदीर देवस्थान पानेगाव, विठ्ठल रुक्मिणी आध्यात्मिक केंद्र, गोणेगाव चौफुला, दत्त कृष्ण सिनाई देवस्थान भानसहिवरे (ता. नेवासा), श्री तुळजाभवानी माता देवस्थान खातगाव टाकळी (ता. नगर)
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार हे आगामी वर्षाच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यासाठी दि.10 फेब्रुवारी रोजी ऑनलाईन बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत सदस्यांनी आपल्या भागाच्या विकास योजनांसाठी म्हणणे सादर करण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.