मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची पूर्तता शासन करणार
नाशिक । प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची पूर्तता शासनाकडून करण्यात येणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी यासंबंधीचे आदेश राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने काढले आहेत. शिक्षण शुल्कासोबतच विद्यार्थ्यांच्या इतर १६ शुल्कांची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येणार असून शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून याचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे.
राज्यातील अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयातील कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्या महाविद्यालयाच्या संबंधित विभागाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, इतर शुल्क, एस्ट्रा क्‍युरिक्‍युलर ऍक्‍टीव्हिटीज, मॅग्झीन फी, नोंदणी शुल्क, संगणक प्रात्यक्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क आदींची पूर्तता करण्याच्या सूचना जून २००५ मध्ये शासनाच्या वतीने देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये वाढलेल्या वैविध्यपूर्ण उपक्रमांमुळे महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये इतर शुल्कांच्या बाबीमध्ये मोठी वाढ झाली होती.
त्यामुळे इतर शुल्क कोणत्या प्रकारचे असावे याबाबत महाविद्यालये व विद्यापीठ स्तरावर मतभेद होते. त्यामुळे काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना कमी-अधिक फायदा होत होता. ही बाब विचारात घेऊन महाविद्यालयाकडून आकरण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांच्या बाबी कोणत्या असाव्यात, यासंदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सर्व महाविद्यालयांकडून माहिती मागविली होती.
त्यानुसार आता सर्व प्रशासकीय विभागाच्या संमतीने इतर शुल्क कोणते असावे या बाबी निश्‍चित केल्या आहेत. त्याचा 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना इतर शुल्कामध्ये असणाऱ्या प्रवेश, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, जीमखाना, विविध गुणदर्शन/उपक्रम, कॉलेज मॅग्झिन, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी, विद्यार्थी ओळखपत्र शुल्क तसेच विद्यापीठ विकास निधी, विद्यापीठ क्रीडा निधी, विद्यापीठ अश्‍वमेध निधी, विद्यापीठ वैद्यकीय निधी, विद्यापीठ वैद्यकीय साह्य निधी, विद्यापीठ विमा निधी व यूथ फेस्टिव्हल निधी आदी १६ बाबींचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयाने इतर शुल्कामध्ये समाविष्ट असलेल्या 16 बाबींचे शुल्क सक्षम प्राधिकरण अधिकारी व प्रशासकीय विभाग यांची मान्यता घेऊन निश्‍चित करावयाचे आहे. या मान्यतेनंतर सदर माहिती महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केल्याचे संबंधित महाविद्यालयाने प्रमाणित करणे बंधनकारक राहणार आहे.
प्राचार्य कारवाईच्या कक्षेत
इतर शुल्कामध्ये शासनाने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 16 बाबींपैकी एखाद्या बाबीचे शुल्क महाविद्यालयामध्ये अवास्तव असल्याचे तसेच या शुल्कास सक्षम अधिकारी यांची मान्यता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्राचार्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. याप्रकरणी शासनाची फसवणूक किंवा आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल प्राचार्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल असे समाजकल्याण विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.
