नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक जिल्हा परिषद अधिनस्त विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया या नियमानुसार राबवल्या जात असून प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत राबवण्यात येणार्या निविदा प्रक्रिया यात कुठलीही अनियमितता झालेली नसून प्रशासकीय यंत्रणेवर करण्यात येणारे आरोप हे तथ्यहीन आहेत, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील ग्रामीण जनतेसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे ही इ-निविदा पद्धतीचा अवलंब करून शासनाच्या नियमाच्या अधीन राहून स्पर्धात्मक पद्धतीने विकासकामांच्या निविदा विहित पद्धतीने अंतिम केल्या जातात. मागील काळात जिल्हा परिषद स्तरावर ठराविक मक्तेदार हे जिल्हा परिषद अधिनस्त विविध विकासकामांच्या ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या निविदा भरून अंदाजपत्रकीय रकमेच्या 25 ते 30 टक्के कमी रकमेच्या निविदा भरून कामे घेत होते. विविध विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश घेऊन ठराविक मक्तेदार हे वर्षोनुवर्षे सदरची कामे प्रलंबित ठेवत असत.
जिल्हा परिषदेची विकासकामे पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रशासकीय यंत्रणेने नोटिसा देऊनही ती पूर्ण होत नव्हती किंवा सदर विकासकामे केलीच तर अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कमी दराने कामे घेतल्यामुळे सदर कामे निकृष्ट दर्जाची केली जात होती. परिणामी नाशिक जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत करण्यात येणारी ग्रामीण भागातील विविध विकासकामे अपूर्ण किंवा होतच नसल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा विकासकामांचे दायित्व वर्षेनुवर्षे राहत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दायित्व निर्माण होत असल्याने जिल्हा परिषदेस नव्याने विकासकामे हाती घेताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या.
ग्रामीण भागातील विकासकामे विहित मुदतीत व चांगल्या प्रतीची व्हावी तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विकासकामांचा निधी विहित वेळेत खर्च होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने विविध विकासकामांच्या निविदा भरताना निविदा भरणार्या मक्तेदाराकडे जिल्हा परिषद अधिनस्त यापूर्वी कुठलेही विकासकाम पूर्ण करणे प्रलंबित नसल्याचा दाखला अनिवार्य करावा याप्रमाणे एकमुखाने ठराव पारित करण्यात आला होता.
वविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया व विकासकामे ही जिल्हा परिषदेस प्राप्त अधिकारानुसार करण्यात येत आहेत. विरोधास विरोध म्हणून किंवा जिल्ह्याची, ग्रामीण भागाची व प्रशासकीय यंत्रणेची नाहक बदनामी होईल अशी भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाची कधीही राहिलेली नाही व राहणार नाही.
– डॉ.आत्माराम कुंभार्डे, गटनेता तथा स्थायी समिती सदस्य
मागील काळामध्ये दाखल्याची अट नसताना अनेक ठेकेदारांनी आमच्या आदिवासी पट्ट्यामध्ये कामे घेऊन ठेवली. एका ठेकेदाराने अनेक कामे घेतल्याने ती काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने मोठे दायित्व निर्माण झाले होते. पर्यायाने आर्थिक दायित्व मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्याने अनेक वर्षांपासून आदिवासी पट्ट्यात कुठलीही विकासकामे होत नाहीत.
– उदय जाधव, गटनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस
