जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जून महिन्यापासून जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत 60 टक्क्यांनी तर मध्यम कुपोषित बालकांच्या संख्येत 75 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

कुपोषण मुक्त जिल्हा करण्याचा संकल्प हाती घेतलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी यामध्ये जातीने लक्ष घातल्यामुळे कुपोषण कमी होण्यास मदत होत आहे.

नाशिक जिल्ह्यात एकूण सात तालुके आदिवासीबहुल असून दुर्गम भाग, मागासलेपणा यामुळे जिल्ह्यात कुपोषणाची मोठी समस्या आहे. जिल्ह्यातील माता व बालकांच्या कुपोषणाची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत. मात्र, कुपोषणाची समस्या जैसे थे आहे.

जिल्हा परिषदेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बनसोड यांच्या ही बाब लक्षात आली त्यामुळे त्यांनी कुपोषणावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.याकरिता त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणी समवेतच आणखी नवीन काय करता येऊ शकते,याविषयी महिला व बालकल्याण विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाठे यांच्या समवेत कुपोषण कमी करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

आलेख नक्कीच कमी होण्यास मदत

जून महिन्यामध्ये जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या 970 होती. यामध्ये आता घट होऊन ऑक्टोबरमध्ये ही संख्या 416 वर आली आहे. जिल्ह्यात जून महिन्यात चार हजार पाचशे मध्यम कुपोषित बालके होती.ऑक्टोबरमध्ये ती संख्या 1013 इतकी झाली आहे. यशस्वी योजनेचा आलेख असाच राहिल्यास जिल्ह्यातील कुपोषणात आलेख नक्कीच कमी होण्यास मदत होणार आहे.

‘एक मुठ पोषण’ योजनेचा लाभ

कुपोषण कमी करण्याकरिता सर्वच बालकांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच तीव्र कुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांसाठी ‘एक मुठ पोषण’ ही योजना राबविण्याचा निर्णय बनसोडे यांनी घेतला.त्यानुसार अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पोषण आहार निश्चित करण्यात आलेला आहे. या कुपोषित बालकांना रोज बटाटा, खोबरेल तेल, अंडी , फुटाणे, वाटाणे, शेंगदाणे, मोड आलेले धान्य यांचा समावेश करण्याच्या सूचना बनसोड यांनी यंत्रणेला दिल्या आहेत.

या मुठभर पोषणासाठी निधी पुरवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यावर तसेच दररोज पोषण आहार देण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका यांच्यावर सोपविली आहे. यामुळे या बालकांना दररोज वेळेत हा पोषण आहार मिळू लागलेला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली आहे. पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या योजनेमुळे कुपोषित बालकांची आकडेवारी कमी होत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. करोना संकटातही या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली.