श्रीरामपूरच्या ठेकेदारावर शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात बनावट दस्तावेजाव्दारे सरकारची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी श्रीरामपूर येथील कंत्राटदार जुनेद कलीम शेख यांच्या विरोधात नगरच्या कोतवाली पोलीस ठाण्यात सोमवारी (दि. 16) तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग उत्तरचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन आंधळे हे याप्रकरणी तक्रारदार झाले असून त्यांच्या तक्रार अर्जावर पोलीसांची पोहच दिली असली तरी याप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.
औरंगाबाद येथील अशोक मुंडे यांनी कंत्राटदार शेख यांच्या विरोधात जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे जिल्हा परिषद प्रशासनाने शेख यांनी केलेल्या रस्त्याच्या कामांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. यात शेख यांनी विहित कालावधीत कंत्राटदार नोंदणीपत्र नुतनीकरण आणि वरच्या वर्गात नोंदणीसाठी अर्ज केलेला नव्हता. यामुळे शेख हे नोंदणीकृत वैयक्तिक कंत्राटदार वर्ग 5 म्हणून पात्र नाहीत. यासह शेख यांनी संगमनेरच्या जिल्हा परिषद आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याच्या कामात एकच डांबराचे चलन वापरल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आले.
तसेच शेख यांच्या कामात सात तांत्रिक चुका आढळ्या असून त्यानूसार एक लाख 85 हजार 728 रुपयांच्या वसुलीस पात्र आहेत. ही वसूली तातडीने सरकार जमा करण्याचे आदेश त्यांना दिलेले आहेत. शेख यांच्याकडे याबाबत खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र, तो असमाधानकारक आहे. जिल्हा परिषदेच्या वकीलांच्या पॅनलवरील वकील अ‍ॅड. भिमराव काकडे यांच्या यांच्या अभिप्रयानुसार शेख यांनी जिल्हा परिषदेची फसवणूक केली आहे. यामुळे त्यांच्या विरोधात भादंवि कलम 420, 120 ब, 467, 471, 477 अ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा आशयाची तक्रार कार्यकारी अभियंता आंधळे यांनी पोलीस ठाण्यात केली. तक्रार अर्ज पोलीसांनी जमा करून आंधळे यांना पोहच दिलेली आहे. मात्र, मंगळवारपर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता.
कार्यकारी अभियंता आंधळे यांच्या फिर्यादीत कंत्राटदार शेख यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तक्रार नाही. कामांचे लेखापरीक्षण झाले असून त्यात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र, त्यांनी वापरलेला प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या प्रयोग शाळेचा जोडलेला दाखला संंबंधित कार्यालयाने दिलेला नसल्याचे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
