पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
राज्य सरकारने पिक विमा कपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी राज्यात पिक विम्याचा बिड पॅर्टन लावण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे.यातुन पिक विमा कंपनी जास्तीत जास्त २०% नफा ठेवुन उर्वरीत विमा हप्त्याची रक्कम सरकारला देईल अशी प्रमुख तरतुद आहे.
त्यामुळे अशा पॅर्टन मुळे विमा कंपन्यांसह शासनाचा नफा वाढुण शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नाही.राज्य सरकारने असा नफेखोरीचा पॅर्टन लागु करण्याऐवजी पिक विम्याच्या परताव्याचे कठीण निकष शिथील करावे व थेट शेतकऱ्यांनाच मदत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधुन होतांना दिसत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या संकटामुळे शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीतून बळीराजाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना गेल्या सहा वर्षांपासून देशभरात राबविण्यात येत आहे.या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना पीक विमा काढताना रब्बीसाठी १.५ टक्के,खरीप पिकांसाठी २ टक्के तर बागायतीसाठी ५ टक्के वाटा उचलावा लागतो.
तर विमा हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार भरते.केंद्राने निश्चित केलेल्या विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यात ही योजना राबविली जाते.मात्र या पिक विमा योजनेतुन शेतकऱ्यांना नुकसान होवुनही योग्य परतावे मिळत नाहीत.पिक विमा कंपन्या कोट्यावधी रुपयांचा नफा कमावतात. सन २०२०/२१ मधील विमा परतावे अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधुन संतापाची भावना तयार होत आहे.
