पुणे(प्रतिनिधि)
राज्यात बँकांमार्फत होणाऱ्या पीक कर्जवाटपाची सध्याची पद्धत बदलून येत्या रब्बी हंगामापासून ती ऑनलाईन करण्याचे प्रयत्न राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) पुढाकाराने सुरू आहेत. या बाबत काही व्यापारी बँकांनी सॉफ्टवेअर तयार केले असून प्रयोगही सुरू आहेत.
त्याच धर्तीवर राज्यातील जिल्हा बँकांनीही सहभाग नोंदविण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने सूचना दिल्या असून पुढील दोन महिन्यात याबाबतच्या योजनेला मूर्त स्वरूप येण्याची अपेक्षा आहे.
सहकार आयुक्तालयात आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यास अपर निबंधक ज्ञानदेव मुकणे, सहकार अधिकारी डी. एस. साळुंखे, राज्य सहकारी बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडील ऑनलाईन पीक कर्जवाटपाच्या सॉफ्टवेअरचे सादरीकरणही करण्यात आले.
सहकार विभागाकडून मागील काही महिन्यांपासून त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि काही व्यापारी बँकांकडून त्यांच्या सॉफ्टवेअरमधून तसे प्रयत्नही सुरू आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्यांनी ऑनलाईनद्वारे पीक कर्जासाठी अर्ज केला तर त्यांना कोणतीही बँक आणि शाखेची निवड करता आली पाहिजे, अशी पद्धत त्यामध्ये असणार आहे.
शिवाय शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या संबंधित शाखेने पीक कर्ज मागणीच्या त्या अर्जाची छाननी करून कर्जवाटपाचा निर्णय घ्यायला हवा. पुढील दोन महिन्यात व्यापारी आणि जिल्हा बँकांकडूनही ऑनलाईन पीक कर्जवाटपाच्या प्रयोगाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. एसएलबीसीकडून सर्वांना मान्य असेल असे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून येत्या रब्बी हंगामात प्रणाली अमलात आणण्यात येणार असल्याचे बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अर्ज प्रलंबित ठेवता येणार नाही विकास सोसायट्यांमध्ये पीक कर्जवाटपाचा अर्ज आला तरी गावातील गटातटाच्या राजकारणात एखाद्या शेतकऱ्याचा अर्ज काहीही कारणे देऊन अडवून ठेवण्याचे प्रकारही होतात. त्याबद्दल सहकार विभागाकडे तक्रारीही येतात. ऑनलाईनमुळे पीक कर्जवाटपाच्या अर्जावर निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहणार नसून पूर्तता असलेल्या सर्व अर्जांवर तत्काळ निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळण्यास मदत होईल, असेही सांगण्यात आले.
पीक कर्जाचा ऑनलाईन अर्ज आल्यानंतर कागदपत्रेही सॉफ्टवेअरमुळे पाहता येतील अशी पद्धत आणण्यास प्राधान्य आहे. महाभूमिअभिलेखशी करार झाला असल्याने त्यातून सातबारा उतारा पाहता येईल. आधार कार्ड, शेतकऱ्यांची पत तपासणीची व्यवस्था तथा स्केल ऑफ फायनान्स पाहता येईल. ज्यामुळे पीक कर्जवाटपाच्या निर्णय प्रक्रियेस वेग येईल. याचे नियंत्रण सहकार आयुक्तालय स्तरावरून करता येईल असे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितले.
