दोन महिन्यांपूर्वी कोकणासह पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्राला चक्रीवादळ ‘निसर्ग’ने तडाखा दिला होता.
आता परतीच्या पावसाने डाव साधला आहे. चालू वर्षी जूनच्या आरंभी हजेरी लावल्यावर जवळपास दोन महिने पावसाने पोबारा केला होता, पण ऑगस्टच्या मध्यावर तो नव्या दमाने दाखल झाला आणि चांगला बरसला. बरसतच राहिला. परतीच्या प्रवासातही तो बरसतच आहे. आधीपेक्षा त्याचा जोर आता जास्त आहे.
अखेरच्या टप्प्यातील तांडवात मराठी मुलखातील शेतीवाडीची त्याने धूळधाण केली आहे. शेतांचे तलाव झाले आहेत. कापणी झालेली आणि कापणीला आलेली उभी पिके भुईसपाट झाली आहेत. काही ठिकाणी पिकांसह शेतजमिनीची उपजाऊ माती पुरात वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यंदा दुबार-तिबार पेरण्यांची वेळ शेतकर्‍यांवर आली. साहजिक खरीप हंगामाला उशीर झाला. भारतीय शेती पावसावरचा जुगार असल्याचा प्रत्यय पुन्हा येत आहे.
गेली काही वर्षे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना दरवर्षी किंवा वर्षाआड दुष्काळ दौरे करावे लागत आहेत. अवघा मराठी मुलूख पिंजून काढावा लागतो.
‘यंदा चांगला पाऊस पडू दे’ असे साकडे सत्ताधारी नेते दरवर्षी आषाढी एकादशीच्या दिवशी पांडुरंगाला घालत आहेत. पांडुरंगाने ते साकडे मान्य केले असावे. कारण मागील वर्षापासून राज्यातील पाऊसचित्र बदलले आहे. महाराष्ट्रावर पाऊस मुसळधार कृपादृष्टी दाखवत आहे. दुष्काळाचे सावट दूर होऊन जळ-सुकाळ निर्माण होऊ पाहत आहे.
तथापि पावसाच्या अतिकृपादृष्टीने गेल्या वेळेसारखी पूरस्थिती यंदाही राज्याच्या अनेक भागात उद्भवली आहे. वरुणराजा दोन्ही राजवटींना खूश करू पाहत असावा. परतीच्या पावसाने तर कहरच केला आहे. अजूनही तो धुव्वाधार बरसत आहे. एवढ्यात तो माघार घेईल, असे कुणी सांगावे? खरीप हंगामाचा शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावला आहे.
निसर्ग दरवेळी शेतकर्‍यांची सत्वपरीक्षाच घेत आहे.
गेल्या वर्षी परतीचा पाऊस नुकसानकारक ठरला होता. तर यंदासुद्धा कोकणापासून पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र तर मराठवाड्यापासून विदर्भापर्यंत त्याचा धुमाकूळ सुरूच आहे. राज्यातील बहुतेक धरणे तुडुंब भरली आहेत. नदी-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. विहिरी तुडुंब आहेत.
सर्वत्र जलसमृद्धी आली आहे. पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न संपला आहे. पाऊस मुबलक झाला खरा, पण तो नुकसानकारकही ठरला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या एका डोळ्यात हसू तर दुसर्‍या डोळ्यात आसू तरळत आहेत. अस्मानी-सुल्तानी संकटांना महाराष्ट्राचा शेतकरी वर्षानुवर्षे खंबीरपणे तोंड देत उभा आहे. नुकसान झेलत काळ्या आईची सेवा करायला नव्या दमाने सज्ज होणार्‍या शेतकर्‍यांना परतीच्या पावसाने पुन्हा हतबल केले आहे.
नुकसानीचा फेरा यंदाही चुकू शकला नाही. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या फक्त गर्जना नित्य-नेमाने होत आल्या. शेतकर्‍यांच्या हाती मात्र कैकपट नुकसानीचेच दान पडत आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी कोकणासह पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्राला चक्रीवादळ ‘निसर्ग’ने तडाखा दिला होता.
आता परतीच्या पावसाने डाव साधला आहे. चालू वर्षी जूनच्या आरंभी हजेरी लावल्यावर जवळपास दोन महिने पावसाने पोबारा केला होता, पण ऑगस्टच्या मध्यावर तो नव्या दमाने दाखल झाला आणि चांगला बरसला. बरसतच राहिला. परतीच्या प्रवासातही तो बरसतच आहे. आता त्याचा जोर आधीपेक्षा जास्त आहे.
अखेरच्या टप्प्यातील त्याच्या या तांडवात मराठी मुलखातील शेतीवाडीची त्याने धूळधाण करून टाकली आहे. शेतांचे तलाव झाले आहेत. कापणी झालेली आणि कापणीला आलेली उभी पिके भुईसपाट झाली आहेत. काही ठिकाणी पिकांसह शेतजमिनीची उपजाऊ माती पुरात वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
यंदा दुबार-तिबार पेरण्यांची वेळ शेतकर्‍यांवर आली. साहजिक खरीप हंगामाला उशीर झाला. भारतीय शेती पावसावरचा जुगार असल्याचा प्रत्यय पुन्हा येत आहे.
गेल्या वर्षी अतिवृष्टीसोबत परतीच्या पावसाचे संकट राज्यावर कोसळले होते, पण तेव्हा सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गर्क होते. पुरात अडकलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून जाताना तत्कालीन सरकारच्या एका मंत्र्याला बोटीतून जाताना हसरी स्वप्रतिमा (सेल्फी) काढण्याचा मोह आवरला नव्हता. मदतीसाठी उशिरा पोहोचलेल्या मंत्र्यांना पूरग्रस्तांनी तेव्हा चांगलेच फैलावर घेतले होते.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तातंरही घडले. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सरकारचे शिल्पकार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनेक मंत्री, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आदींसह बरेच नेते अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी वेगवेगळ्या भागांत शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहोचले आहेत.
सत्ताधारी आणि विरोधक एकाच वेळी, सारख्याच पोटतिडिकीने शेतकर्‍यांना धीर द्यायला धावल्याचे दुर्मिळ चित्र यावेळी प्रथमच पाहावयास मिळाले. नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे हुकूम राज्य सरकारकडून सुटले आहेत.
शेतकरी संकटात असताना राज्य सरकारला अजिबात काळजी नाही, असे विरोधक म्हणत असले तरी वास्तव तसे नाही. नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी साधलेल्या संवादातून ते जाणवते. ‘हे सरकार तुमचे सरकार आहे. धीर सोडू नका.
दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत पाणी हे सरकारला कसे पाहवणार? सवंग लोकप्रियतेसाठी मी घोषणा करणार नाही. जे काही करू ते ठोस करू’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ‘खचून जाऊ नका’ असे सांगून शरद पवार यांनीही शेतकर्‍यांना धीर दिला. शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान मोठे आहे. दीर्घकाळ परिणाम करणारे हे संकट आहे.
परिस्थितीला तोंड देण्याची ताकद शेतकर्‍यांत आहे. मात्र शेतकर्‍यांची ताकद नसते तेव्हा सरकारची ताकद त्यांच्या पाठीशी उभी करायची असते. ती आम्ही उभी करू, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली. महाविकास आघाडीच्या खासदारांसह पंतप्रधानांना भेटणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीग्रस्तांना 10 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांचा प्रश्न म्हणून सहकार्याची भूमिका ठेवावी, आताच्या परिस्थितीत राजकारण करू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.
खरे तर महाराष्ट्रावरचे संकट ओळखून राजकारण बाजूला ठेऊन व मनाचा मोठेपणा दाखवून विरोधी पक्षनेत्यांनी स्वपक्षीय खासदारांसह पवारांच्या शिष्टमंडळासोबत पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी जाऊ, असे म्हणायला हवे होते. मात्र त्यांनी राज्य सरकारवर तोंडसुख घेतले. आताचे सरकार किती अकार्यक्षम आणि निष्क्रिय आहे ते सांगण्यावरच विरोधी पक्षनेते भर देत असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून शेतकर्‍यांना आणि राज्यातील जनतेला जाणवले असेल तर नवल नाही.
कदाचित विरोधी पक्षांचे कर्तव्य म्हणून ती भूमिका त्यांनाही वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून नाईलाजाने घ्यावी लागत असेल.
आमच्या सत्ताकाळात नैसर्गिक संकट ओढवले तेव्हा केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता तत्काळ मदत घोषित केली होती, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले, पण त्यावेळी ‘करोना’ संकट नव्हते.
टाळेबंदी होऊन व्यवहार ठप्प झाले नव्हते. महसूल स्त्रोत आटले नव्हते. आताची परिस्थिती मात्र विपरीत आहे. राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. जीएसटी भरपाई थकवून त्या कोंडीत केंद्राकडून भर घातली जात आहे.
भरपाई द्यायला असमर्थता दर्शवून राज्यांना आणखी कर्ज काढण्याचा साळसूद सल्ला दिला गेला आहे. महाराष्ट्रावर आज सुमारे पावणेपाच लाख कोटींचे कर्ज आहे. ते ओझे कमी करण्याची गरज असताना विरोधी पक्षनेते ‘ऋण काढून सण’ साजरा करण्याचा सल्ला देत आहेत.
पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार महाराष्ट्राला लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकार दरबारी विरोधी पक्षनेत्यांनी आपले शाब्दिक वजन खर्च केले तर ‘करोना’काळ आणि अतिवृष्टीच्या परिस्थितीत राज्याला बराच दिलासा मिळू शकेल. अर्थात यासाठी पुरेशा परिपक्वतेची गरज असते.
लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे महत्त्व समसमान आहे. ते लक्षात घेऊन संकटकाळात राजकारण बाजूला ठेऊन विरोधी पक्षांचे नेते सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले तर इतर राज्यांसाठी तो विधायक संदेश ठरू शकेल, पण तूर्तास तसे काही होण्याची शक्यता वाटत नाही. ‘करोना’काळात मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नाहीत, असे आधी विरोधक म्हणत होते.
परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आता मुख्यमंत्री दौर्‍यावर निघाले. तेही विरोधकांना मानवत नाही. शेतकर्‍यांना मदत मिळणार नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी घरातच राहावे, असा सूर लावला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांशी सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. ‘करोना’काळात त्याची प्रचिती आली आहे. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट समजले तरच लोकशाहीतील विरोधी पक्ष त्यांची जबाबदारी ओळखतो, असे चित्र पुरोगामी मराठी जनतेला दिसेल का?
