कॉर्पोरेट बँकिंग धोक्याचे

– प्रकाश करात, ज्येष्ठ माकपा नेते

मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्राचे सक्तीने खासगीकरण करीत आहे. त्यासाठी निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कमकुवत करून अंतिमतः सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक घराण्यांना बँका चालविण्याची परवानगी देऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग प्रणाली नष्ट करण्याची अनुमती मोदी सरकारला देता कामा नये.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आंतरिक कृतिगटाने बँकिंग नोंदणी अधिनियम, 1949 मध्ये दुरुस्ती करून बड्या कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक घराण्यांना बँकिंग क्षेत्रात उतरण्याची अनुमती देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) परवानगी देण्याचाही दुसरा प्रस्ताव आहे. 50,000 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक आकार आणि एका दशकाचे ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’सोबत या कंपन्यांचे बँकेत रूपांतर होऊ द्यावे, असा हा प्रस्ताव आहे. हे प्रस्ताव वस्तुतः बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांसाठी बँकिंग क्षेत्राचे दरवाजे उघडण्याचे मोदी सरकारचे इरादे स्पष्ट करणारे आहेत. हे धोकादायक प्रस्ताव असून, आपल्या वित्तीय प्रणालींचे त्यामुळे नुकसान होणार आहे. लोकांचा बचतीचा पैसा बुडण्याची जोखीम या प्रस्तावात आहे.

जर असा काही निर्णय घेतला गेला, तर अंबानी आणि अडानी हे थेट बँक सुरू करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतात आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून आधीपासूनच चालविण्यात येत असलेल्या एनबीएफसीचे रूपांतर बँकांमध्ये होऊ शकते. टाटा, आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि बजाज यांच्या मालकीच्या एनबीएफसी कंपन्या अस्तित्वात असून, त्यांचे रूपांतर बँकांमध्ये होईल. कॉर्पेरोट आणि औद्योगिक घराण्यांकडून बँका चालविल्या जाऊ लागल्या तर लोकांच्या बचतीचा पैसा थेट त्यांच्या हातात येईल आणि ही घराणी हा पैसा थेट उद्योगांकडे वळवतील. वित्तीय क्षेत्रातील नियमनाची परिस्थिती पाहता, बँकांचे प्रवर्तक मार्गदर्शक नियमावलीकडे सहजपणे कानाडोळा करू शकतात आणि आपल्या स्वतःच्या बिगरवित्तीय व्यावसायिक हितांसाठी निधीचा वापर करू शकतात.

औद्योगिक घराण्यांकडून बँका चालविण्यात आल्यास भविष्यात नैतिक जोखीम आणि कर्जवाटपातील विकृतींना ते आमंत्रणच ठरेल. शेतकरी तसेच लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्जापासून या बँका दूरच ठेवतील. वित्तीय-औद्योगिक समूहांशी संबंधित बड्या कंपन्यांना सोयीच्या अटी-शर्तींसह सुलभपणे कर्ज मिळेल. 1969 मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यामागे सर्वांत महत्त्वाचा हेतू बँका आणि कॉर्पोरेट घराणी यांच्यातील अपवित्र साटेलोटे तोडण्याचा होता. या घराण्यांनी कर्जवितरणाची प्रक्रिया विकृत करून टाकली होती. तसेच कृषी आणि लघू, मध्यम उद्योगांना या बाबतीत मागे ठेवल्यामुळे विकासदरात मोठी घसरण झाली होती. गरिबी निर्मूलनातही तोच मोठा अडथळा ठरला होता.

जुन्या काळात, राष्ट्रीयीकरणापूर्वी संयुक्त वाणिज्यिक बँकेने बिर्ला उद्योगसमूहाला समर्थन दिले होते, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्सने थापर कंपन्यांना समर्थन दिले होते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही टाटांच्या समूहाला जोडण्यात आली आणि पंजाब नॅशनल बँक तसेच युनिव्हर्सल बँक ऑफ इंडियाला साहू-जैन समूहाने नियंत्रित केले होते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक तंत्र आणि व्यापाराच्या अधिकांस क्षेत्रांमध्ये मोजक्याच घराण्यांचे वर्चस्व आहे आणि क्रोनी कॅपिटलिजम (भाई-भतिजावाद) बोकाळला आहे. अशा काळात कॉर्पोरेट बँकांना अनुमती देणे हे एक प्रतिगामी आणि हानिकारक पाऊल ठरेल. भांडवलाचे केंद्रीकरण आणि वाढती विषमता ही या प्रणालीची अपत्ये असतील.

खासगी बँकांच्या एका नव्या पिढीला परवाने देण्यास 1993 मध्ये सुरुवात झाली होती. परंतु यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात केवळ 2013 मध्ये बँकिंग लायसेन्ससाठी अर्ज करणार्‍यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक नियमावलीमध्ये बिगरवित्तीय कॉर्पोरेट संस्थांना पात्र ठरविण्यासाठी बदल करण्यात आले होते. जेव्हा प्रवेशाची अनुमती दिली गेली होती, तेव्हा या संस्थांच्या बिगरवित्तीय व्यवसायांपासून वित्तीय कामकाजामध्ये किंवा बँकिंग कार्यांमध्ये रिंग-फेसिंग करण्याचे साधन म्हणून बिगर सरकारी होल्डिंग कंपनीच्या माध्यमातून कामकाज करण्यासारख्या नियमांच्या अधिन केले जाणार होते. अर्थात, हे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असले तरी आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या 14 लायसेन्सपैकी एकही कॉर्पोरेट घराण्याकडे गेलेले नाही. आयडीएफसी आणि बंधन बँक अशी केवळ दोन लायसेन्स 2013 मध्ये देण्यात आली. या वित्तीय संस्था होत्या आणि बिगरवित्तीय कॉर्पोरेट कंपन्या नव्हत्या.

1993 नंतर लायसेन्स मिळालेल्या खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या नवीन पिढीचा अनुभव प्रेरणादायी नव्हता. यातील केवळ नऊ बँका सध्या अस्तित्वात आहेत. यातील काही अनुभव तर अतिशय वाईट होते. उदाहरणार्थ, ग्लोबल ट्रस्ट बँक आणि येस बँकेच्या प्रवर्तकांना फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. खासगी बँकांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वाढत असलेल्या थकित कर्जांमुळे (एनपीए) केवळ 2015 मध्ये आपला हिस्सा वाढविला. काही पसंतीच्या कॉर्पोरेट्सना ओव्हर एक्सपोजर दिले गेल्यामुळे हा एनपीए वेगाने वाढला. परंतु 2013 च्या मार्गदर्शक नियमांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरणानंतर जी सावधगिरी बाळगायला हवी होती, ती बाळगण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात सुरू केली. कॉर्पोरेट्सना बँका चालविण्याची परवानगी मिळू नये, या दृष्टीने ही प्रक्रिया होती. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल या प्रक्रियेला पुढे नेणारा असून, कॉर्पोरेट्स आणि औद्योगिक घराण्यांना बँका चालविण्यासाठी असा तर्क प्रदान करणारा आहे की, कॉर्पोरेट्स हा भांडवलाचा एक निश्चित स्रोत असू शकतात आणि आपला अनुभव, व्यवस्थापन कौशल्य आणि बँकिंगसाठी रणनीतीची दिशा ते मजबूत करू शकतात. दहापैकी एक तज्ज्ञ सोडून इतर सर्वांनी कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक घराण्यांना बँक चालविण्यास परवानगी देण्याच्या विरोधात सूर लावलेला असतानासुद्धा आयडब्ल्यूजीने हा सल्ला देण्याचा मार्ग अवलंबिला याचे आश्चर्य वाटते. रिझर्व्ह बँकेचे प्रस्ताव सरकारकडून प्रेरित असतात, असा संशय या घडामोडींमुळे निर्माण होतो.

वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि माजी बँकर तसेच अर्थतज्ज्ञांच्या एका वर्गाने रिझर्व्ह बँकेच्या या विचारांवर कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गव्हर्नर वायरल आचार्य हे दोघेही असा निर्णय घेण्याच्या विरोधात आहेत. राजन यांनी असे म्हटले आहे की, ‘राजकीय आणि आर्थिक ताकदीची जास्तीत जास्त एकरूपता धोक्याची ठरेल.’ त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, हा निर्णय क्रोनी कॅपिटलिजममधूनच आलेला आहे. या दोन माजी बँकर्सनी दर्शविलेला विरोध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण ते खासगी क्षेत्रातील बँकिंगचे समर्थक आहेत. मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्राचे सक्तीने खासगीकरण करीत आहे. त्यासाठी निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कमकुवत करून अंतिमतः सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक घराण्यांना बँका चालविण्याची परवानगी देऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग प्रणाली नष्ट करण्याची अनुमती मोदी सरकारला देता कामा नये.