नवी दिल्ली
एसईबीसीसारखे (sebc) नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देणारे १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेच चर्चा सुरु झाली आहे. या घटनादुरुस्तीला काँग्रेस, शिवसेनेसह १५ विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी हे विधेयक अपुर्ण असल्याचे सांगत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा उठवण्याची मागणी केली. तसेच घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला.
तीन कोटीचे सोने लुटणाऱ्या नाशिकच्या सूत्रधारास अटक
राज्यांना स्वतःच इतर मागासवर्गांची यादी तयार करण्याचे अधिकार देणारे १२७ वे घटनादुरूस्ती विधेयक २०२१ (127th Constitution Amendment Bill) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार (Union Minister for Social Justice Virendra Kumar) यांनी सोमवारी सरकारकडून लोकसभेत (Loksabha) मांडण्यात होते. त्यावर मंगळवारी चर्चा सुरु झाली. या विधेयकामुळे नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर म्हणजे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत.
