Wednesday, April 24, 2024
HomeUncategorizedसहकार क्षेत्रातील सर्व निवडणुका तात्काळ घ्या-औरंगाबाद खंडपीठ

सहकार क्षेत्रातील सर्व निवडणुका तात्काळ घ्या-औरंगाबाद खंडपीठ

औरंगाबाद – aurangabad

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका (Elections) ज्या टप्प्यावर थांबल्या आहेत तेथून पुढे त्या घेण्यासाठी त्वरित सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, अशा आशयाचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला दिले आहेत.

- Advertisement -

काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका याच काळात होत असल्याचे कारण देत शिंदे-फडणवीस सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन आदेश जारी करून राज्यातील वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला २० डिसेंबर २०२२ पर्यंत स्थगिती दिली होती. अमृत सागर दूध संघाच्या निवडणुकीची सुरुवात झालेली होती व नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याच्या तारखेदरम्यान शासनाने या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. त्यामुळे या निर्णयास मच्छिंद्र पांडुरंग धुमाळ व इतरांनी अँड.अजित काळे यांच्यामार्फत, नांदेड जिल्हा शिक्षण विभागातील कर्मचारी पतसंस्थेचा मतदान कार्यक्रम जाहीर झालेला होता. ४ डिसेंबरला प्रत्यक्ष मतदान आणि ५ डिसेंबरला मतमोजणी असताना शासन आदेशामुळे ही निवडणूक स्थगित झाल्यामुळे पतसंस्थेचे सभासद दत्ताराम माधवराव भोसले व इतरांनी अँड. कमलाकर सूर्यवंशी यांच्यामार्फत तसेच सुधीर राळेभात यांनी अँड. हिंमतसिंह देशमुख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून शासनाच्या आदेशास आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. अजित काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले कौ, हा आदेश देताना राज्य शासनाने सरसकट कोणतेही संयुक्तिक कारण दिलेले नाही. राज्यात जबळपास दोन वर्षांपासून सातत्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. राज्य शासन आपले अधिकार गैरप्रकाराने वापरत आहे आणि ठराविक संस्थांना मात्र या स्थगितीतून वगळले आहे. त्यांनी जळगाव जिल्हा दूध संघाची निवडणुकीचे उदाहरण दिले. या संस्थेच्या निवडणुकीलाही स्थगिती दिली होती. परंतु, नंतर त्यांनी स्थगितीमधून वगळले. खंडपीठाने राज्य शासनाला शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी घेतली व शासनाचा तो निर्णय मनमानी स्वरूपाचा असल्याचे मत व्यक्त केले व वरीलप्रमाणे आदेश दिले. या प्रकरणी अँड. अजित काळे यांच्यासोबत अँड. अनिकेत चौधरी, अँड. साक्षी काळे यांनी काम पाहिले. सरकारतर्फे अँड. ज्ञानेश्वर काळे तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अँड. कदम यांनी काम पाहिले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या