नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
संसदेत दिल्ली सेवा विधेयक पारित केल्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलण्याच्या तयारीत असून आता थेट सरन्यायाधिशांनाच एका महत्त्वाच्या समितीतून वगळण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीत बदल करण्यात आला आहे. या समितीत देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री असणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये ऐतिहासिक निकाल देत निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत ऐतिहासिक बदल करत यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधिशांची समिती सुचवली होती. सरकारने सरन्यायाधीश वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला आहे. केंद्र सरकारने योग्य कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती निवड करेल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने जाहीर करत या समितीत सरन्यायाधिशांऐवजी मंत्रिमंडळातील एक ज्येष्ठ मंत्री असतील. पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री म्हणजे तीन जणांच्या समितीत 2-1 असे बहुमत असणार आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
निवडणूक आयोगात आता निष्पक्ष, पारदर्शी पद्धतीनेच नेमणुकांची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षनेता एकटा पडला असून सत्ताधार्‍यांचे बहुमत आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाची नेमणूक निष्पक्ष होईल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिनाभरातील हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निर्णय असून जो बदलत केंद्र सरकार एक वेगळा कायदा आणू इच्छित आहे.
