पाणीवापर संस्थांपुढील आव्हाने

सिंचन व्यवस्थापनेत शेतकर्‍यांचा सहभाग असावा, असे केंद्र शासनाच्या सन 1987 च्या जलधोरणात नमूद केल्यानुसार सोपेकाम (पूर्वीची कसाद) या संस्थेने मुळा पाटबंधारे प्रकल्पावर सन 1988 मध्ये दत्त सहकारी पाणीवाटप संस्था कार्यान्वित केली होती. समाज परिवर्तन केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी आमदार स्व. बापूसाहेब उपाध्ये व भरत कावळे यांनी नाशिकला पाणीवाटप संस्था स्थापन करायचे ठरवले. ओझर येथे मुरलीधर कासार, विष्णुपंत पगार, रामदास मंडलिक, रामनाथ वाबळे, राजाभाऊ कुलकर्णी, दत्तात्रेय शिंदे, धोंडीराम चौधरी, यशवंत शिंदे, बाबूराव शेजवळ आदी मुख्य शेतकर्‍यांसोबत बैठक घेतली. शेतकर्‍यांचा होकार मिळाला. वाघाड प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावर ओझर शिवारात पाणीवाटप संस्था स्थापन करण्याचा मनोदय बापू आणि भरत नाशिकच्या जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डांगे यांच्याकडे व्यक्त केला.

यापूर्वी नाशिक जलसंपदा विभागात मुळा प्रकल्पावर दत्त पाणीवाटप संस्था सुरू झाली होती. त्यामुळे संस्था स्थापनेविषयीची पूर्वपीठिका डांगे यांना होती. त्यांनी बापूंची सूचना लागलीच मान्य केली. बापू आणि कावळे यांनी दोघांनी याकामी स्वत:ला झोकुन दिले. जलसंपदा विभागाकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेतले. सहकार खात्याने ओझरच्या तीन पाणीवाटप संस्थांना 8 मार्च 1991 ला नोंदणी प्रमाणपत्र दिले.

संस्था नोंदणी कामाबरोबरच बापू आणि कार्यकर्त्यांनी ओझर शिवारातील वाघाड उजवा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील तीन पाणीवाटप संस्था कार्यक्षेत्रातील 1,151 हेक्टर क्षेत्रात शेतकर्‍यांसह पायी फिरून तेथील अडचणी समजून घेतल्या. प्रत्येक दिवशीचे टिपण तयार केले. टिपण तयार केल्याने चार्‍यांच्या पुनर्स्थापनेची कामे फार मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार असल्याचे लक्षात आले.

वाघाड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षे ओझरच्या शेवटच्या भागातील केवळ 25-30 हेक्टरचे सिंचन झाले होते. नंतर कालवा व चार्‍यांना पाणी येणेच बंद झाले होते. त्यामुळे या भागातील कालव्याची व चार्‍यांची देखभाल-दुरुस्तीची कामे झाली नव्हती. आता पाणीवाटप संस्था स्थापन करण्यापूर्वी ही सिंचन प्रणाली मोडकळीस येऊन तिची अवस्था दयनिय झाल्याचे बापू, भरत व शेतकर्‍यांच्या लक्षात आले.

शासनाकडून पुनर्स्थापनेची कामे करून घेण्यात आता खरी कसोटी होती. जलसंपदा विभाग व पाणीवाटप संस्था यांच्यात करारनामा करावयाचा होता. करारनाम्याचा मसुदा मान्य झाला. शासन व संस्था यांच्यात समाज परिवर्तन केंद्राचे बापू उपाध्ये, कमल उपाध्ये, राम गायटे, भरत कावळे यांच्या उपस्थितीत करारनाम्यावर लोहियानगर, ओझर येथे 7 नोव्हे.1991 ला सह्या करण्यात आल्या. पाणीवाटप संस्था करताना पुनर्स्थापनेची कामे पाणीवाटप संस्थांना करून द्यावयाची असतात याविषयी क्षेत्रीय अभियंते अनभिज्ञ होते.

मुळात पाणीवाटप संस्था ही संकल्पना त्यावेळी नवी होती व त्याबाबत फारसे कोणाला काहीही ज्ञात नव्हते. केवळ 1) 1987 च्या केंद्र शासनाच्या जलधोरणात सिंचन व्यवस्थापनेत शेतकर्‍यांचा सहभाग घ्यावा, 2) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम नं. 60 मध्ये घनफळात्मक आधारावर पाणीपुरवठा करणे आणि जलसमिती स्थापन करण्यासंदर्भातील तरतुदी जलसंपदा विभागाच्या दोन मुद्यांच्या आधारावर व सहकार कायदा 1960 अंतर्गत या पाणीवाटप संस्थांची नोंदणी करण्यात आली.

जलसंपदा विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांआधारे केवळ पाणीवाटप संस्था स्थापन करून कार्यान्वित केल्या गेल्या ही वस्तुस्थिती होती. नंतर मात्र ओझरच्या संस्था होताना आलेल्या अडचणी व जलधोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने पाणीवाटप संस्थांबाबत काही चांगले निर्णय घेतले. 2003 ला महाराष्ट्र शासनाने आपले पहिले जलधोरण प्रसिद्ध केले. त्यात पाणीवाटप संस्थांच्या माध्यमातून सहभागी सिंचन व्यवस्थापन करण्यास महत्त्व देण्यात आले.

पुढे 1 नोव्हेंबर 2003 ला वाघाड संघ कार्यान्वित झाला. त्यानंतर महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 विधानमंडळाने 13 एप्रिल 2005 ला पारित केले. लागलीच त्याचे नियम 2006 ला तयार केले. त्यामुळे पाणीवाटप संस्थांना कायद्याचे पाठबळ मिळाले. पुनर्स्थापनेची कामे होण्यासाठी समाज परिवर्तन केंद्र, क्षेत्रीय अभियंते व पाणीवापर संस्थांचे पदाधिकारी यांच्यासोबत संयुक्त पाहणी झाली. पाहणीचे रितसर टिपण तयार केले. त्यावर उभय पक्षांच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या.

शासकीय यंत्रणा जोमाने कामाला लागली. पाणीवाटप संस्था क्षेत्रातील संयुक्त पाहणीनुसारची कामे सर्वांच्या सहकार्याने पूर्ण झाली. त्यानंतर खात्याने सिंचन प्रणालीची पाणीवाटप संस्थांचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत 25 आक्टोबर 1992 ला चाचणी करून देण्यात आली.

कार्यक्षेत्र सिंचन व्यवस्थापनेच्या कामाप्रित्यर्थ संस्थांना हस्तांतरीत केले. प्रत्येक पाणीवाटप क्षेत्राच्या शेवटच्या भागापर्यंत पाणी पोहोचल्याची संस्था पदाधिकारी यांची खात्री झाली. ‘गंगा आली रे अंगणी’च्या उद्घोषात लाभार्थींनी आनंदाचा जलोत्सव साजरा केला. या प्रयोगाने ओझरच्या सिंचन क्षेत्रात 750 ते800 हेक्टर वाढ झाली. शेतकर्‍यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढ झाली. केवळ दोन-तीन वर्षांतच परिसराचा कायापालट झाला. जानोरी, मोहाडी या शेजारील गावांतील शेतकर्‍यांना ही परिस्थिती समजली.

त्यानंतर जानोरी, मोहाडी येथील पाणीवाटप संस्थांना देखील बापू व भरत यांनी स्थापनेसाठी खूप सहकार्य केले. 4 डिसेंबर 1999 ला बापूंचे निधन झाले. परंतु भरत कावळे यांनी बापूंची उणीव भरून काढली. 1999 ते 18 एप्रिल 2017 पर्यंत म्हणजे त्यांच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत या चळवळीचे समर्थपणे नेतृत्व केले. याच कालखंडात संपूर्ण वाघाड प्रकल्पावर 24 पाणीवापर संस्थांचा संघ स्थापन झाला.

1 नोव्हेंबर 2003 ला हा प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापनेसाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते शेतकर्‍यांना हस्तांतरीत करण्यात आला. संस्थांना पाठबळ मिळण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचा शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 हा कायदा मंजूर केला.

पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांच्याकडील माहितीनुसार आतापर्यंत 24.4 टक्के क्षेत्रावर 3,222 पाणीवापर संस्था कार्यान्वित झाल्या आहेत. 18.5 टक्के क्षेत्रावर 2,479 पाणीवापर संस्था कार्यान्वित झाल्या नाहीत. परंतु संस्था स्थापना प्रक्रिया सुरू आहे. 57 टक्के उर्वरित क्षेत्रावर 5,793 पाणीवापर संस्था प्रस्तावित आहेत.

पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचा फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. कार्यान्वित पाणीवापर संस्थांनी अधिक कार्यक्षमतेने पारदर्शक कारभार पाहणे, त्या सक्षम करणे हे जलसंपदा विभाग व पाणी वापर संस्थांना भविष्यातील खूप मोठे आव्हान आहे.

(लेखक पाणीवापर संस्था चळवळीत कार्यरत आहेत.)