चाळीसगाव : पं.स.मधील ४८१ सिंचन विहिरींच्या लाचेचे पंचायत ‘राज’ कायम

सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांची दोन वर्षांपासून चुप्पी, 

वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी होऊनही कारवाई मात्र शून्य

मनोहर कांडेकर

। चाळीसगाव

महात्मा गांधी रोजगार हमी (मनरेगा) अतंर्गत मजुंर 481 आहिल्यादेवी सिंचन विहिरींना मान्यता देतांना प्रती विहिरी 15 हजार रुपये (लाच) घेतल्याचा घोळ गेल्या दोन वर्षांपूर्वी (सन 2017) उघडकीस आला होता. सत्ताधारी व विरोधकांच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून येथील पंचायत समितीचे तत्कालीन बीडीओ मधुकर वाघ यांनी दि.2 नोव्हेंबर 2017 रोजी विष प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता  हे प्रकरण राज्यभर गाजले.

त्यानंतर गटविकास अधिकार्‍यांची बदली झाली. वरिष्ठ स्तरावरुन या प्रकरणाची चौकशीही झाली; परंतु पैसे घेणार्‍या सदस्यांवर व आधिकार्‍यांवर अद्याप कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. तसेच या मंजुर विहीरी देखील अद्याप लालफितीत आडकल्या आहेत. त्यामुळे याप्रकरणाचे नेमके झाले काय? असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे, चौकशीच्या नावाखाली हे प्रकरण दाबण्यात तर आले नाही ना? असा सूर आता निघू लागला आहे.

एम.आर.ई.जी.एस अंतर्गत मजुंरी देण्यात आलेल्या अहिल्यादेवी सिंचन योजने अंतर्गत 481 सिंचन विहिरीच्या कामांमध्ये गटविकास आधिकारी व काही जि.प.सदस्य व पं.स.सदस्य मिळुन मजुंरीसाठी घोळ केला होता.  मंजुर 481 विहिरींना मान्यता देतांना प्रती विहिरी 15 हजार रुपयांची लाच शेतकर्‍यांकडून घेतल्याचा आरोप सत्ताधारी व विरोधकांनीकडून एकमेकांवर केले व त्यातील 10 टक्के कमीशन हे गटविकास आधिकारी यांना देण्यात आल्याचे देखील पत्रपरिषदेत घेवून सांगण्यात आले होते.

भाजपाचे सत्ताधार्‍यांनी हा घोळ केला आहे. पं.स.चे सभापती पती दिनेश बोरसे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी  विहिर मजुंर करण्यासदंर्भात 5 लाख 60 हजार रुपय जमा केले असल्याची खळबळ जनक माहिती राष्ट्रवादीच्या गटनेत्याने पत्रपरिषदेत त्यावेळेस सन 2017 मध्ये दिली होती.

तर भाजपातर्फे राष्ट्रवादीचे आरोप बिनबुडाचे असून त्यांनीच विहीर मंजुरीमध्ये घोळ केल्याचे सांगण्यात येत होते. विहीरीला मंजुरी देण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून पैसे उकळण्यात आलेले  दोषीवर योग्य ती कारवाई होण्यासाठी आम्ही सर्वांनुमते ठराव करुन, गटविकास आधिकारी मधुकर वाघ यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव केला.

परंतू राष्ट्रवादीचे जि.प. व पं.स. सदस्य हे गैरकारभारला साथ देत गटविकास अधिकार्‍यांची पाठराखण का करता? असा प्रश्न उपस्थित करुन राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचाही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत सभापती स्मितल बोरसे व उपसभापती संजय पाटील यांनी त्या वेळेस केला होता.

तसेच आरोप खोटे असून ते सिद्ध झाल्यास आम्ही तत्काळ पदाचा राजीनामा देऊ. आरोप करण्यांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याच्या फुशारक्या मारत संपूर्ण प्रकरणाची निपक्षपणे चौकशी होऊन जनतेपुढे दुध का दुध पाणी का पाणी बाहेर यायला हवे, अशी मागणी दोन्हीकडून केली जात होती.

वास्तविक त्यावेळेस महात्मा गांधी रोजगार हमी अंतर्गत(मनरेगा) विहिर मजुंर करणासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेचा ठराव केला जायचा, आणि नतंर हा प्रस्ताव पचायत समितीकडे पाठविण्यात यायचा. परंतू असे न करता, त्यावेळेस काही प.स.सदस्यांनी व गटविकास आधिकार्‍यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन, शेतकर्‍यांकडून पैसे घेऊन परंपस्पर प्रस्ताव सादर करुन, 481 विहिरीना मंजुरी दिली होती.

आपले पिंतळ कधी तरी उघडे पडणार म्हणून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी विहीरचा मंजुर करण्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात भष्ट्राचार झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप करत, आपल्यावरील संकट दुसर्‍यावर झटक्याचा प्रयत्न त्यावेळेस चांगल्या पद्धतीने केला होता. दोन्हीकडील आरोपांची तिव्रता पाहता दोन्ही पक्षातील सदस्यांनी विहिरी मंजुर करण्यासाठी पैसे खाल्याचे जवळपास सिद्ध झाले होते. तसेच एकमेंकावर आरोप केल्यामुळे जनतेसमोर आम्ही पैसे खाल्ले नसल्याची बनवा-बनवी देखील त्यावेळेस करण्यात आली होती.

जिल्हास्तरीय चौकशी समितीची नेमणूक देखाव्यासाठी?

पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकार्‍यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला नतंर विहीरीच्या मजुंरीबाबतच्या घोळाबाबत तात्काळ जिल्हास्तरीय चौकशी समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच पंचायत राजच्या समितीने देखील विहीरीच्या मंजुरीबाबत चौकशी केली होती.

परंतू दोन वर्ष झाले, अजुनही या समितीने पाठवलेल्या अहवालावर कारवाईच्या नावाने बोंबाबोब आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विहीरी मंजुरीच्या लाचेचं पंचायत ‘राज’ बाहेर आलेले नाही. त्यामुळे आता केंद्रीय स्तरावर पुन्हा या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन, पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपण्याच्या आत दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

गटविकास अधिकार्‍यांचा  आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा प्रयोग… 

पं.स.चे तत्कालीन गटविकास आधिकारी मधुकर वाघ यांनी दि.2 नोव्हेंबर 2017  रोजी सिंचन विहिर व मनरेगा कामांमध्ये सत्ताधारी व ग्रामसेवक संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षाने हस्तेक्षेप करुन, घोळ करण्यासाठी दबाव आनुन, सक्तीच्या रजेवर पाठविल्यामुळे राजकारण्यांचा जाचळा कंटाळून मी आत्महत्या करत असल्याचा आरोप करत, विष प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचा प्रयोग त्यावेळेस करण्यात आले होते. तशा आशयचा चिठ्ठीदेखील त्यांच्या खिशात सापडली होती. त्यावरुन चाळीसगाव पोलिस स्टेशनला सन 2017 मध्ये पंचयात समितीच्या सभापती स्मितल बोरसे, त्यांचे पती दिनेश बोरसे, उपसभापती संजय भास्कर पाटील, ग्रामपंचयात संघटनेचे सजिव निकम यांच्या विरोधात भादंवी कलम 506, 34 व अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्या प्रमाणे गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण संपूर्ण राज्यभर चांगलेच गाजले होते. परंतू काळ लोटत गेला, तसतसे हे प्रकरण थंड बसत्यात गेले. आजपर्यत सिंचन विहीरीचा मंजुरीबाबतचा शेतकर्‍यांकडून कसे पैसे उकळले व कोणी उकळले याबाबत एकावरही आरोप सिद्ध करण्यात आले नाहीत.