कृउबाच्या सभापती-उपसभापतींची निवड मतदारांतून करा: कोतवाल

सिन्नर । वार्ताहर | Sinnar

सरपंच व नगराध्यक्ष पद थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) सरकारने यापूर्वीच घेतलेला आहे.

त्याच धर्तीवर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (Agricultural Produce Market Committee) सभापती व उपसभापती (Chairman and Deputy Chairman) या पदांची निवड मतदार (voter) असलेल्या शेतकर्‍यांतून (farmers) थेट करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष नामदेव कोतवाल (Former City President of Nationalist Congress Party Namdev Kotwal) केली आहे

तालुका स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकर्‍यांच्या (farmres) दृष्टीने आर्थिक कणा आहेत. शिंदे- फडणवीस सरकारने नुकतेच आपल्या कामाचे 100 दिवस पूर्ण केले आहेत. 100 दिवस कामकाजाचे मुल्यमापन करण्यास पुरेसे नाहीत. तरीही पेट्रोल (petrol), डिझेलवरील (Diesel) अबकारी कर व नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय व बाधीत झालेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने मदत करण्याचा विकासाभिमुख निर्णय राज्य सरकारने (state government) घेतला आहे.

हे सरकारचे निर्णय सामान्य नागरीकांना दिलासा देणारे आहेत. तथापी, राज्यात सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या (Agricultural Produce Market Committee) निवडणुकांमध्ये (election) सर्व सभासद शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ऑगस्ट 2017 मध्ये घेतला होता. विशेष म्हणजे या अगदीच बोटावर मोजता येतील अशा बाजार समितींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने हा निर्णय 2020 मध्ये बदलला.

त्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलुन पुन्हा राजकीय सोय म्हणून बाजार समितींच्या निवडणुकीत (election) शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाचे राज्यात सर्वत्र स्वागत झाले होते. तथापी सरकारने घेतलेला हा निर्णय सरकारला तडीस नेता आला नाही.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकर्‍यांना बाजार समितीत शेतीमाल विक्रीच्या अटी शर्थीच्या आधारावर थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे खातेदार शेतकरी हाच निकष ठेवून प्रचिलीत अधिनियमात सुधारणा केली होती. हा निर्णय विकासाच्या दृष्टीने व राजकीय घोडे बाजाराबरोबर प्रस्थापीतांची दंडेलशाही थांबविण्यासाठी योग्य होता.

बाजार समितीचा आपल्या हिताचा सभापती कोण व बाजार समितीच्या हिताचा निर्णय कोण घेईल याची निवड शेतकर्‍यांच्या मतदानातुन थेट निवडणुकीमुळे साधता आली असती. नगराध्यक्ष निवड जर जनतेतून थेट होत असेल तर बाजार समितींच्या बाबतीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार का धरसोड करीत आहे असा प्रश्न कोतवाल यांनी या पत्रकात व्यक्त केला आहे.