जनगणना जनकल्याणाचे साधन

2021 मध्ये जागतिक बँकेच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विकास अहवालाचे शीर्षक डेटा फॉर बेटर लाईफ म्हणजे ‘चांगल्या व आनंदी जीवनासाठी सांख्यिकी’ या मथळ्याचा अर्थ असा होतो की, सांंख्यिकी तपशील म्हणजे त्या-त्या प्रदेशातील जनतेच्या कल्याणाचे एक साधन असते.

शाश्वत विकासाचा आधार

भारतामध्ये 1872 पासून जनगणनेस सुरुवात झाली. त्यापूर्वीही दोन-तीनवेळा काही प्रयत्न झाले होते. पण 1872 ची जनगणना ही पहिली जनगणना म्हणून सांगितली जाते. त्यानंतर प्रत्येक दर 10 वर्षांनी जनगणनेचा प्रघात पडला. कारण ही माहिती त्या-त्या प्रदेशातील लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनाचा स्तर उंचवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणण्यासाठी उपयोगी पडत असे. शेती, उद्योग, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य इत्यादी बाबतीमधला हा सर्व तपशील नव्या रोजगार निर्मितीसाठी, नव्या विकासकामांचे संकल्प करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी पडतो, असे लक्षात येते. जनगणना हा शाश्वत विकासाचा आधार आहे. प्रामुख्याने असे म्हटले जाते की, नियोजन, मांडणी आणि पारदर्शकता ही सूत्रे समोर ठेवून विकासविषयक माहितीची तपशीलवार, बारकाईने नोंद करण्याची पद्धत जनगणनेच्या स्वरुपात सुरू झाली आणि त्यातून नवनवे पैलू उजेडामध्ये येऊ लागले.

लोकांचे कौशल्य, त्यांच्या क्षमता, शिक्षण, वाहतुकीची साधने तसेच लोकांच्या रोजगार क्षमता, आरोग्यविषयक क्षमता आणि त्याला द्यावयाची उत्तरे याबाबतीत उपयोगी अशी माहिती सांख्यिकीतून प्राप्त होते. ती माहिती नियोजनाला आणि विकासाला हातभार लावण्यासाठी उपयोगी पडते. त्यातून अलीकडे व्यवस्थापनाची काही सूत्रे साधार पद्धतीने मांडले जातात. त्यातून नव्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी दिशादर्शन होते. तसेच मागील उपक्रमांचे, योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठीसुद्धा तपशील हाती येतो व तो तपशील पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरतो. अर्थशास्त्रासारख्या विषयामध्ये दर 10 वर्षांनी येणार्‍या माहितीचा तपशील हा फार महत्त्वाचा मानला जातो.

जनगणना विलंबाची कारणे

नेमेचि येतो पावसाळा या पद्धतीने दर 10 वर्षांनी येणारी जनगणना 2021 मध्ये आता 2023 च्या ऑक्टोबरपर्यंत पुढे लांबवण्यात आली आहे. याची प्रामुख्याने तीन कारणे आहेत. कोविड-19 च्या साथीनंतर भारतामध्ये पहिल्या, दुसर्‍या आणि तिसर्‍या लाटेत निर्माण झालेले प्रश्न गुंतागुंतीचे होते. रुग्णांची संख्या वाढत होती. अशावेळी जनगणना झाली असती तर आणखी धोका वाढला असता. ज्या देशांत जनगणना झाली त्या अमेरिका, ब्राझील, रशिया या देशांमधले मृतांचे आकडे पाहिले की आपल्या पोटात गोळा उठतो. जनगणना हे कर्मकांड नाही. ती सांख्यिकी माहिती आहे. लोकांच्या जीवाचा विचार न करता जनगणनेचा आग्रह धरला असता तर आपल्या देशात आणखी यक्षप्रश्न निर्माण झाले असते.

जनगणनेच्या विलंबाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, भारत छोटासा देश नाही. त्याची रचना खंडप्राय आहे. आपल्या सांस्कृतिक विविधतेचे आणि बहुआयामी जीवनप्रवाहाचे दर्शन जनगणनेतून व्हावे ही अपेक्षा होती व त्यासाठी जनगणना थोडीशी लांबवण्यात आली.

जनगणनेचे अचूक नियोजन

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 2019 मध्येच घेतलेल्या बैठकीत डेटा युजर्स कॉन्फरन्स म्हणजेच माहिती कार्यकर्त्यांच्या शिबिरामध्ये असे म्हटले होते की, आगामी जनगणना ही मोबाईल अ‍ॅपद्वारे करावयाची आहे. स्मार्ट मोबाईल युजर्सनी जवळपास 33 हजार लोकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत हा सर्व तपशील मिळवावयाचा आहे. तथापि त्यास पर्याय म्हणून ऑफलाईन पद्धतीची 31, 32 प्रश्नांची प्रश्नावलीही त्यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. ज्यांना ऑनलाईन पद्धतीने हे संकलन करता येणार नाही त्यांना ऑफलाईन पद्धतीनेसुद्धा माहिती मिळवण्यास कोणतीही अडचण असणार नाही. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने म्हणजे हायब्रीड पद्धतीने ही रचना करण्यात आली असली तरी भर हा डिजिटल तंत्रज्ञानावर आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये जनगणनेला प्रारंभ होईल. पहिल्या दोन महिन्यांत तिचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल आणि काही कालावधीनंतर दुसर्‍या दोन महिन्यांनंतर तिचा दुसरा टप्पा पूर्ण होईल. म्हणजे 2024 वर्ष उजाडण्याच्या आधी जनगणनेचे प्राथमिक अहवाल लोकांच्या समोर आलेले असतील, अशी अपेक्षा आहे. जनगणनेच्या मांडणीचे आणि अंमलबजावणीचे अचूक नियोजन हीसुद्धा महत्त्वाची बाब आहे. यादृष्टीने विचार करता प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित जनगणना करण्याचा दृष्टिकोन हा एक नवा वस्तुपाठ ठरणार आहे. आजवर डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करता भारताने जी पावले टाकली ती पावले पाहता या जनगणनेच्या बाबतीतसुद्धा भारत एक नवा आदर्श प्रस्थापित करेल.

जनगणनेच्या संशोधनाची भावी दिशा

जनगणनेचा तपशील हा खरे तर सामाजिक व आर्थिक विकासाचा आधार असतो. संशोधनातून समस्या कळतात. समस्येतून कृती योजना करता येते. कृती योजनेचा आराखडा लोकांसमोर कशा पद्धतीने ठेवायचा हे कळते. ते काम नीती आयोग करत आहे. आजवर केलेल्या विकासकामांमध्ये असलेल्या त्रुटी आणि उणिवा दूर करून त्या अधिक चांगल्या प्रकारे पुढे नेण्यासाठी म्हणूनदेखील सांख्यिकी तपशील संशोधनासाठी महत्त्वाचा ठरत असतो.

2021 ची थोडीशी लांबलेली जनगणना ही नवीन तथ्ये समोर आणेल आणि त्यामुळे आपल्या देशातील आर्थिक विकासाचे अडकून पडलेले प्रवाह खुले होतील. विकासाचे अडकून पडलेले प्रवाह जेव्हा मुक्त होतील तेव्हा खर्‍या अर्थाने शाश्वत विकास होतो. ग्रुटलँड आयोगाने शाश्वत विकासाची व्याख्या करताना असे म्हटले आहे की, पर्यावरण, शेती, जमीन, हवामान, पाणी, ऊर्जा यांचे स्त्रोत भावी पिढीसाठी कायम ठेवून आपण जेव्हा विकास करतो तेव्हा तो खर्‍या अर्थाने शाश्वत विकास असतो. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाने या शतकाच्या शेवटापर्यंत म्हणजे 2099 पर्यंत शाश्वत विकास गाठण्याचा आग्रह धरला आहे.

प्रत्येक देशाला तसा रोडमॅप करून देण्यात आलेला आहे. दारिद्य्र निवारण, पर्यावरणीय प्रश्न, आरोग्याचा विस्तार, शिक्षणाची गुणवत्ता, सामाजिक कल्याणाच्या योजना, सुरक्षा योजना अशा प्रमुख घटकांचा विचार शाश्वत विकास लक्ष्यामध्ये करण्यात आला आहे. मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल म्हणून त्यांचे आता नव्याने नामकरण करण्यात आलेले आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपणास नव्या सांख्यिकीचा उपयोग करावा लागेल.

शाश्वत विकासाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जनगणना हे एक साधन आहे, ते साध्य नव्हे. अद्ययावत साधनांचा उपयोग करून संगणकाच्या पाचव्या पिढीत देश उतरला आहे. आता ही माहिती क्रांती डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. देश बदलत आहे, जग बदलत आहे. नवे उद्योग बदलत आहेत. संस्कृती बदलत आहे. अशावेळी आपणसुद्धा डिजिटल क्रांतीच्या आधारे जनगणना अल्पावधीत पूर्ण केली तर जगापुढे आपण नवा आदर्श ठेवू शकू.