कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
जनतेची दिशा भूल करण्यासाठी नगराध्यक्षांनी व विरोधकांनी आमच्यावर खोटे आरोप केले. आम्ही कोणतेही कारण न देता विषय नामंजूर केले हे दुर्दैवी आहे.
या कारभारामध्ये नगराध्यक्ष व सहमती एक्सप्रेस यांचे संगनमत स्पष्टपणे दिसून येत असल्याने खरी वस्तुस्थिती काय आहे हे जनतेपुढे आणण्यासाठी भाजप-शिवसेना-आर.पी.आय. मित्र पक्ष नगरसेवकांनी सहमती एक्सप्रेस मालामाल, नगरपालिका कंगालचे पत्रक शहरात वाटप केले.
कोपरगाव नगरपरिषदेने दिनांक 10 नोव्हेंबर रोजी एकूण 28 कामांच्या निवीदा प्रसिध्द केल्या होत्या. त्यापैकी काही निविदांची अंतिम मुदत 25 नोव्हेंबर 2020 व काही निविदांची 5 डिसेंबर होती वरील सर्व निविदा साधारण 10 ते 15 डिसेंबर 2020 पर्यंत मंजूर झाल्या पाहिजे होत्या व त्याचवेळी स्थायी समितीची सभा घेतली पाहिजे होती.
परंतु तसे न करता नगराध्यक्षांनी व नगरपालिकेला सोयीची असणारी फक्त 12 कामे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली. राहिलेली 16 कामे मिटींग समोर का आली नाहीत? उर्वरित 16 कामे ज्या प्रभागातील आहे, तेथील जनतेशी दुजाभाव कशासाठी असे आम्ही विचारले असता नगरध्यक्षांनी व प्रशासनांनी आम्हांला उत्तर दिले नाही.
ही सर्व कामे नगरपालिका फंड, 14 व्या वित अयोग आणि रस्ता अनुदान या फंडातून होणार आहे. या कामांसाठी विद्यमान आमदारांनी निधी आणला अशा खोट्या बातम्या काळे गटाचे नगरसेवक देत आहेत. आमदारांचा या निधीशी कवडीचाही संबंध नाही. आम्ही जनहिताच्या दृष्टीकोनातून विरोध केला.
रस्त्याच्या कामांसाठीची तांत्रिक मंजुरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून घेणे गरजेचे होते, तसे न करता नगरपालिकेने त्यांच्या सोयीसाठी जाणून बुजून वरील निविदांमधील रस्त्यांच्या सर्व कामांची तांत्रिक मंजुरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांचेकडून घेतली. वास्तविक पाहता ही मंजुरी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून का घेतली नाही ? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांच्या अंतर्गत फक्त पाणी पुरवठा योजनेची कामे बघितली जातात तो विभाग रस्त्यांची कामे बघत नाही.
ज्या 28 कामांच्या निविदा प्रसिध्द झाल्या होत्या ती सर्वच्या सर्व कामे स्थायी समितीत चर्चेकरिता घ्यावीत व सदरची सभा इनकॅमेरा घेण्यात यावी परंतु नगराध्यक्ष तसे काहीही न करता जी 12 कामे यांनी घरात बसून वाटप केली होती व त्यांच्याच निर्देशाप्रमाणे तयार केलेल्या अंदाजपत्रकीय दराने होती व त्यांच्याच सहमतीच्या ठेकेदाराला मिळणार होती तिच कामे त्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी करीता ठेवली. त्यास आम्ही जनहिताच्या दृष्टीकोनातुन विरोध केला.
निविदेतील रस्त्यांच्या कामामध्ये आर्किटेक्चर व सुपरव्हिजन फी च्या नावाखाली 40 ते 50 लाख रुपयांचा समावेश आहे. सदरचे काय हे बांधकाम इमारतीचे नसुन रस्त्याचे आहे. सदरचे इस्टीमेट बनविणे व सुरपव्हीजन करणे हे नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाचे काम असताना दुसर्‍या एजन्सीला कामाचा मोबादला म्हणून 40 ते 50 लाखांची उधळपट्टी करण्याचे काय? अशी विचारणा करून ते म्हणाले, रस्त्यांची सर्व कामे नगराध्यक्ष, मुख्यधिकारी आणि बांधकाम अभियंता यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून फेर अंदाजपत्रक बनवून व तांत्रिक मंजुरी घेऊन नविन निविदा प्रसिध्द कराव्यात या सर्व नविन फेरनिविदांना मंजुरी देण्यास आम्ही तयार आहोत.
तो वाचलेला पैसा शहरातील इतर गरज असलेल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी खर्च करावा आपण शहरातील नियमित कर भरणारे सुज्ञ नागरिक आहात. म्हणून आपल्या पैशाची उधळपट्टी होताना पाहायची का? याचा निर्णय जनतेने घ्यायचा आहे. नगराध्यक्ष व त्यांच्या सहमती एक्सप्रेसच्या लोकांना जनतेचे कष्टाचे पैसे वाचविण्याची व उधळपट्टी थांबविण्याची प्रभू सद्बुध्दी देवो अशी प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आर.पी.आय. व मित्र पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे.
