नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषद (Zilla Parishad), पंचायत समिती (Panchayat Samit) सेवकांकडून कार्यालयीन वेळ पाळली जात नसल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने नववर्षाच्या प्रारंभी म्हणजेच सोमवार (दि.३) पासून बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी नोंदविण्यास सुरुवात झाली. यास तीन दिवसही उलटत नाही तोच करोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे (Biometric Presenty) हजेरी नोंदविण्यास राज्य शासनाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे सेवकांची कार्यालयातील उपस्थिती आता पुन्हा हजेरी पटावरच नोंदवावी लागणार आहे..
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत शासन परिपत्रक काढले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मंत्रालयासह राज्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांध्ये अधिकारी,सेवक यांच्या कार्यालयीन उपस्थिती संदर्भात संबंधित कार्यालयामध्ये पुरेशी बायोमेट्रीक मशिन्स उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
सद्यः स्थितीत बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर दि.३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत स्थगित करण्यात यावा.दरम्यानच्या कालावधीत अधिकारी,सेवक यांची कार्यालयातील उपस्थिती हजेरी पटावर नोंदविण्यात यावी. या संदर्भात प्रशासकिय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयातील आस्थापना शाखांनी आवश्यक ती उपाययोजना करावी,अशा सूचनाही शासन परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषद मुख्यालयात सर्वच सेवकांना बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करण्यात आल्यामुळे कार्यालय सुरू होण्याच्या व सुटण्याच्या वेळेला सेवकांची एकच गर्दी होत असल्याचे चित्र राहत होते.
मुख्यालयात सुमारे चारशे सेवक असल्याने झालेली गर्दी लक्षात घेऊन अजून एक बायोमेट्रिक प्रणाली बसविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.मात्र त्यास काही कालावधी लागणार आहे.
सेवकांचा होता विरोध
बायोमेट्रिक प्रणाली बसविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला त्याचवेळी सेवकांकडून या सक्तीला पहिल्या दिवसापासूनच विरोध दर्शविला जात होता. विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाच अशा पध्दतीने हजेरी म्हणजे करोना आजाराच्या संसर्गाला आमंत्रणच, अशी भीती सेवकांमधून व्यक्त केली जात होती.
करोना संकटात अशा पध्दतीने हजेरीचा अट्टाहास नेमका कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात होता.दरम्यान,कार्यालयात येण्या-जाण्याची वेळ ठरलेली असली तरी बहुतांश सेवक वेळेचे बंधन कधीच पाळत नसल्याचे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणूनच जिल्हा परिषदेत बायोमॅट्रिक थम्ब यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय प्रशासनाणे घेतलेला आहे.
