मुंबई | Mumabi
भीमा कोरेगाव हिंसाचार (Koregaon-Bhima Violance) संबंधी मोठी बातमी दिल्लीतून आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी (२८ जुलै) २०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित एल्गार परिषद (Elgar Parishad) प्रकरणातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२०१८ च्या भीमा-कोरेगाव प्रकरणात दोघांवर गंभीर आरोप असून पण ते पाच वर्षांपासून कोठडीत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला असून दोघांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात येणार असून त्यांनी एनआयए अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
पायरेटेड सिनेमा अन् वेबसिरीज बघाल तर..; नव्या कायद्यानूसार होऊ शकते ‘इतक्या’ वर्षांची शिक्षा
दरम्यान, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना महाराष्ट्रातून बाहेर जाता येणार नाही, असे निर्देश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिले. दोघेही प्रत्येकी एक मोबाईल वापरतील आणि त्यांचा पत्ता तपास करणाऱ्या एनआयएला सांगतील.
गोन्साल्विस आणि फरेरा हे २०१८ पासून मुंबईच्या तळोजा कारागृहात बंद आहेत. या दोघांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्याविरोधात गोन्साल्विस आणि फरेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. . त्यानंतर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दोघांनाही जामीन मंजूर करण्यास सांगितले.
दिल्ली पुन्हा हादरली! भरदिवसा कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर रॉडने हल्ला, पीडितेचा जागीच मृत्यू
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा जामिनावर असताना ते महाराष्ट्राबाहेर जाऊ शकत नाहीत. त्यांचे पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्यात येतील. खंडपीठाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक मोबाइल वापरण्याचे आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) आपला पत्ता कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
