मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon
केंद्र सरकारने (central government) लागू केलेले परंतू शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे (Movement) वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे (Three agricultural laws) मागे घेण्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी करताच शेतकर्‍यांतर्फे (farmers) समाधान व्यक्त केले गेले.
आंदोलनात हुतात्मा झालेल्या शेतकरी बांधवांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी तालुक्यातील शेतकरी व आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीच्या (sangharsha samiti) वतीने महात्मा गांधी (mahatma gandhi) यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात येवून आंदोलनाला समर्थन देणार्‍या घोषणा देण्यात आल्या.
आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करतांना तीन कृषि कायदे (Agricultural laws) मागे घेण्याची घोषणा देशवासियांची क्षमा मागत केली. काही शेतकर्‍यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाहीत त्यामुळे हे कायदे मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी तिन्ही वादग्रस्त ठरलेले कृषि कायदे मागे घेतले जाणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले.
कृषि कायदे रद्द होताच येथील मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांतर्फे मोसमपुलावरील म. गांधी पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात येवून आंदोलनात हुतात्मा झालेल्या शेतकर्‍यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. केंद्र सरकार (central government) शेतकर्‍यांच्या भावना समजून शेतकरी हिताचा स्वामीनाथन आयोगाच्या तरतुदी आधारित नवीन चांगला सर्व समावेशक कायदा लागू केला जाईल अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली गेली. निखील पवार, किसान सभेचे नेते प्रा. के.एन. अहीरे, चंद्रशेखर शेवाळे, रविराज सोनार आदींनी यावेळी मार्गदर्शन केले.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष दिपक भोसले, माजी उपमहापौर नरेंद्र सोनवणे, गांधीवादी कार्यकर्ते संजय जोशी, सुनील वडगे, चंद्रकांत शेवाळे, कुंदन चव्हाण, अनिल पाटील, दीपक पाटील, सुशांत कुलकर्णी, शेखर पगार, प्रदीप पहाडे, कपिल डांगचे, संदीप शेवाळे, संपत शेवाळे, सुनील शेवाळे, नरेंद्र शेवाळे, शेखर पगार आदींसह शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कृषि कायदे रद्द होण्याची मागणी पंजाब (punjabi), हरियाणा (Haryana) राज्यातून प्रखरतेने केली गेली. कृषि विरोधी धोरण हे स्वातंत्र्य काळापासून आजपर्यंत आहे. त्यात सुधारणा झालेली नाही. कृषिप्रधान देशात शेतकरी आजही वार्‍यावर असल्याचे चित्र आहे. कृषि कायद्याला विरोध केल्यानेच पंजाबराव देशमुख यांचे मंत्रीपद काढून घेण्यात आले होते. कृषि कायदे काळे असो किंवा पांढरे त्याचा शेतकर्‍यांना कुठलाच फायदा नाही.
रमेशअण्णा कचवे, शेतकरी
कृषिविषयक कायदे करतांना शेतकरी वर्गाची मागणी तसेच संबंधित अनुभव व अभ्यास असलेल्या घटकांशी चर्चा करणे गरजेचे होते. मात्र हे कायदे घाईघाईत केंद्र सरकारने केल्यामुळेच शेतकर्‍यांनी आंदोलन छेडले होते. अखेर शेतकर्‍यांच्या एकजुटीपुढे केंद्र सरकारला झुकावे लागून तिन्ही कायदे मागे घ्यावे लागले.
अ‍ॅड. चंद्रशेखर देवरे, अध्यक्ष ग्रामशक्ती संघटना
