औरंगाबाद – Aurangabad
जनधन, आधार आणि मोबाईल (Jandhan, Aadhaar and Mobile) या त्रिसूत्रीमुळे भारताची बँकिंग व्यवस्था वेगळ्या उंचीवर पोहोचली आणि त्यामुळे मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या जन समुहाला सरकारी मदत मिळण्यास तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केले.
औरंगाबाद शहरात आयोजित राष्ट्रीय बँक परिषद-मंथन या एकदिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन गुरुवारी केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने झाले. प्रारंभी दीप प्रज्वलन करून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी सीमारामन यांनी उपस्थित बँकांचे अध्यक्ष व सहभागी संचालकांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ, सबका विकास आणि आता नव्याने जोडलेला सबका विश्‍वास या उक्तीला सार्थ ठरवण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम सुरू केला आहे. कोणताही भेदभाव न करता मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या सर्वांचे बँकेत खाते या योजनेंतर्गत सुरू करण्यात येत आहे.
प्रत्येक वंचित कुटुंबाचे किमान एक तरी बँक खाते असावे, कोणताही संकोच न करता त्यांनी बँक व्यवहार करावेत, बचतीची सवय लागावी, त्याचबरोबर विविध योजनांचे त्यांना लाभ मिळावेत, या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळेच कोरोनाच्या काळात सरकारला या गरीब लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना मदत करता आल्याचा दावा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला. सर्व जनधन खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न केली गेल्यामुळे खर्‍या लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे सुलभ झाले आहे.
भ्रष्टाचारालाही आपोआप आळा बसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सर्व जनधन खाते मोबाईल क्रमांकाशी जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे या खात्यात होणार्‍या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती ही मोबाइल संदेशाच्या माध्यमातून संबंधित खातेदाराला दिली जाते. विशेष म्हणजे क्षेत्रीय भाषेतून हे संदेश पाठवले जात असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. सध्या सरकार अनेक योजनांचे लाभ थेट हस्तांतरण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या या प्रधानमंत्री जनधन खात्यात पैसे जमा करून देत असल्याचही त्या म्हणाल्या.
या परीषदेत बोलताना अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आजपर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या दुर्लक्षित जिल्ह्यांवर भर दयावा, अशी सूचना बँकांना केली. आतापर्यंत 43 कोटीहून अधिक बँक खाते सुरू झाली असून जवळपास 80 ते 90 टक्के लोकांचे बँक खाते सुरू करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. केवळ दुर्लक्षित जिल्ह्यांमध्ये हे काम बाकी असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू झाल्यानंतर देशातील अनेक व्यक्तीनी वयाची 18 वर्ष पुर्ण केली आहेत, त्यांची खाती सुरू करण्याचे आवाहन डॉ. कराड यांनी बँकांना केले.
या परिषदेत पंजाब नॅशनल बँकेचे (Punjab National Bank) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) एस.एस. मल्लिकार्जुन राव यांनी प्रास्ताविक केले. या परीषदेला केंद्रीय अर्थ खात्याचे सहसचिव बी.के. सिन्हा, इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिरण राय, भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खरा, निती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार श्रीमती ना रॉय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे (Bank of Maharashtra) कार्यकारी संचालक हेमंत टम्टा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.