अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी महिलांचे गट करून वाटप केलेल्या कर्जावरील टाळेबंदी काळातील 6 ते 8 महिन्यांचे व्याज माफ करण्याची मागणी
जनाधार सामाजिक संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी जनाधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे, बाबासाहेब करंडे, शहानवाज शेख, निलेश सातपुते, संतोष उदमले, अमोल गायकवाड, विशाल देवडे, अमित गांधी, संतोष त्र्यंबके, बाळासाहेब केदारे, मंगल मोरे, कमलेश कराडे, सविता वाघस्कर, रंजना रणनवरे, वसीम शेख, सागर ढगे, हरिभाऊ वाकचौरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
खाजगी फायनान्स कंपन्या किंवा बँकेमार्फत महाराष्ट्रासह नगर जिल्ह्यामध्ये कर्ज वाटप करण्यात येते. प्रामुख्याने या कंपन्या ग्रामीण भागात खूप सक्रिय असून, ग्रामीण भागात 10 ते 12 महिला मिळून एक गट तयार करून प्रत्येकी 25 हजार ते 1 लाख पर्यंतच्या खाजगी कंपन्यांद्वारे कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे.
या महिलांना हे पैसे हप्त्याने व्याजासह परतफेड करण्याची मुदत दिली जाते. या गटामध्ये गोरगरीब शेतमजूर महिला, कामगार व सर्वसामान्य महिला या आपल्या गरजेपोटी कर्ज घेत असतात. बर्‍याच कंपन्या भरपूर व्याज आकारतात व त्यामध्ये खूप अशा कंपन्या सावकारी करतात. टाळेबंदी काळात अनेक कंपन्यांनी हप्त्याची पठाणी वसुली सुरू ठेवली होती. त्यामध्ये टाळेबंदीला जवळपास 6 महिने पूर्ण होत आहेत.
यामध्ये जवळपास सर्व कंपन्यांकडून या काळातील व्याज हे दुपटीने आकारले जात आहे. टाळेबंदी काळातील 6 महिने जवळपास सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. या काळात गोरगरीब महिलांना काम नव्हते व आजही त्यांच्या हाताला काम नसल्याने परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करणे अवघड होऊन बसले आहे.
तरी या कंपन्यांकडून आकारण्यात आलेल्या हप्त्यासह अधीक व्याजासाठी गोरगरीब महिलांच्या घरी जाऊन त्यांना धमकावून त्रास देण्याचे सत्र सुरू आहे. तरी 6 महिने सर्वच कामकाज, व्यवहार ठप्प असल्या कारणामुळे या गोरगरीब महिलांचे या काळातील सर्व व्याज माफ करण्याची मागणी जनाधार सामाजिक संघटनेच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सदर प्रश्न 8 दिवसांत न सुटल्यास संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
