विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जांना महाविद्यालयांचा खो!

नाशिकरोड । प्रतिनिधी | Nashik Road

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने (Government of India Post Matric Scholarship Scheme) अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील (Scheduled Caste Category) विद्यार्थ्यांसाठी (students) महाडीबीटीच्या (MAHABT) संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज (Online application) भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मात्र ऑनलाईन अर्ज (Online application) करूनही राज्यातील एक लाख 23 हजार विद्यार्थांचे (students) शिष्यवृत्तीचे (Scholarship) अर्ज महाविद्यालयांनी (college) प्रलंबित ठेवले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागाने (Department of Social Welfare) वारंवार सूचित करूनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केला असल्याने समाजकल्याण विभागाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

समाजकल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे (Sumanta Bhange, Secretary, Social Welfare Department) व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे (Commissioner Dr. Prashant Naranware) यांनी यासंदर्भात आढावा घेत ज्या महाविद्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत नोटीस देऊन त्यांच्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनुसूचित जाती (Scheduled caste) व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती प्रदान केली जाते. सदर महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनु.जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संर्वगाचे दोन लाख 90 हजार अर्जांची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले एक लाख 42 हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. तर एक लाख 23 हजार अर्ज महाविद्यालयांकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाजकल्याण विभागास कार्यवाही करता आली नाही. तसेच 20 हजार अर्ज हे विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महविद्यालयाकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत.

विशेष म्हणजे सन 2021-22 मध्ये एकूण चार लाख 23 हजार विद्यार्थांना शिष्यवृती (scholarship) प्रदान करण्यात आली होती. फक्त दोन लाख 90 हजार अर्जांची म्हणजेच 69 टक्के अर्जांचीच ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांनी अद्याप भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणीच केली नसल्याची बाब समोर आली असून नोंदणी केलेल्यांपैकी एक लाख 23 हजार अर्जदेखील महाविद्यालयांकडेच प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 14 हजार अर्ज, औरंगाबाद व नागपूर जिल्हा 10 हजार, नाशिक जिल्हा सात हजार, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती सहा हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यांतील महाविद्यालयाकडे चार हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.

महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेत सादर केले नाहीत तर शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरावेत यासाठी महाविद्यालयस्तरावर जनजागृती करण्याचे निर्देश विभागातील सर्व सहाय्यक आयुक्त यांना दिले आहेत. तसेच जास्तीत जास्त विद्यार्थांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समाज माध्यमांचाही वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सन 2022-23 या वर्षात महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेले व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज तत्काळ ऑनलाईन सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.