Friday, April 26, 2024
HomeUncategorizedतपासाचा गुंता आणि प्रश्नांची कात्री

तपासाचा गुंता आणि प्रश्नांची कात्री

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हा जिवंत असताना जितका प्रसिद्ध नव्हता त्यापेक्षा शेकडो पटींनी अधिक प्रमाणात त्याला मरणोत्तर प्रसिद्धी मिळाली. सुशांतने 13 जून 2020 रोजी आत्महत्या केली आणि त्यानंतर त्याच्या आत्महत्त्येच्या कारणांवरुन एकच काहूर उठले. बॉलीवूडमध्ये काम करत असताना काही वरिष्ठ, प्रस्थापित कलाकारांनी जाणीवपूर्वक कोंडी केली आणि या कोंडीमुळे आलेल्या नैराश्यातून त्याला मरण जवळचे वाटले व त्यामुळे देशाला एक चांगला कलाकार मुकावा लागला, अशी भावना सुरुवातीला पसरली. सुशांतच्या आत्महत्येनंतर पोलिसांनी सीआरपीसीच्या 174 व्या कलमानुसार चौकशीस प्रारंभ केला. हा तपास सुरु असताना काही प्रसिद्ध दिग्दर्शकांना, निर्मात्यांना चौकशीसाठी बोलावल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. बॉलीवूडमध्ये असणारा खानांचा वरचष्मा सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे सुशांतच्या मृत्यूस ही खानमंडळीही जबाबदार आहेत, अशी चर्चाही सोशल मीडियात रंगली.

पोलिसांनी टप्प्याटप्प्याने जबाब नोंदवून घेण्याचे काम सुरु केले. सुशांतच्या मृत्यूच्या 45 दिवसांनंतर त्याचे वडील कृष्णकुमार सिंह यांनी बिहारची राजधानी पाटणा येथील शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. सुशांतसोबत असणारी त्याची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती हिच्यावर त्यांनी संशय व्यक्त करत काही आरोप केले. ती फिर्याद दाखल झाल्यानंतर बिहार पोलिस तपासासाठी मुंबईला येऊन धडकले. परंतु बिहार पोलिसांना ही चौकशी करण्याचा अधिकारच नाही, असा पवित्रा मुंबई पोलिसांनी घेतला. पण बिहार पोलिसांनी मुंबई पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा, कागदपत्रांच्या नकला देत नसल्याचा आरोप केला. यामुळे बिहारच्या पोलिस महासंचालकांनी तेथील आयपीएस अधिकारी विनय तिवारी यांना मुंबईला पाठवले. पण मुंबई महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठीच्या नियमावलीनुसार त्याला एकांतवासात टाकले. याचा आधार घेत इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणामध्ये काही तरी काळेबेरे आहे, मुंबई पोलिस यामध्ये काही तरी लपवत आहेत असा संशय जनतेमध्ये पसरवला. परिणामी, सुशांतसिंहने आत्महत्या केली नसून त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात आले अशी चर्चा सबंध देशभरात रंगली.

- Advertisement -

हे कमी काय म्हणून नेटकर्‍यांनी सोशल मीडियातून, सुशांतसिंग आत्महत्या करुच शकत नाही, त्याचा खून झाला असा जावईशोधही लावला. तसेच सुशांतसिंगची फायनान्स मॅनेजर दिशा सालियान हिने मध्यंतरी केलेल्या आत्महत्येचा या घटनेशी संबंध लावण्यात आला. एका इंग्रजी वाहिनीने तर काही लोकांंना बोलावून त्यांचे जबाबच घेतले. वास्तविक हे काम पोलिसांचे आहे; पण या वाहिनीने स्वतःच पोलिस तपासाचे काम हाती घेतले. वाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यासमोर सुशांतच्या मित्रांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या. दिशाच्या आत्महत्येनंतर मला आता हे लोक जिवंत सोडणार नाहीत, असे सुशांत आपल्यापाशी म्हणाल्याचे काही मित्रांनी सांगितले. वास्तविक, त्यावेळी सुशांतच्या मित्रांनी कोणावरही आरोप केले नव्हते; परंतु नेटकर्‍यांनी मात्र बेछूट आणि बेलगाम आरोपबाजी सुरु केली.

हे सर्व कमी की काय म्हणून बिहारचे पोलिस महासंचालक स्वतःच मैदानात उतरले आणि त्यांनी हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर मुलाखतींचा सपाटाच लावला. यादरम्यान संशयित आरोपी असलेल्या दिशा चक्रवर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार बिहार पोलिसांना नसून महाराष्ट्र पोलिसच तो तपास करु शकतात, असे तिने या याचिकेत म्हटले. यानंतर बिहारच्या पोलिस महासंचालकांनी मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्र पोलिसांवर तोफ डागायला सुरुवात केली. आरोपी रिया चक्रवर्तीचीच भाषा मुंबई पोलिस बोलत आहेत, असा शोध लावून त्यांनी जनतेमध्ये असा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई पोलिस कोणाच्या तरी दडपणामुळे काही तरी मोठे लपवत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपाचा फायदा घेऊन काही राजकीय व्यक्तींनी आपल्या राजकीय शत्रूंवर चिखलफेक करण्यास सुरुवात केली.

हा सर्व गदारोळ आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरु असतानाच बिहार सरकारने सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्रानेही ही शिफारस स्वीकारली आणि सर्वोच्च न्यायालयात हा तपास सीबीआयकडे सोपवत आहोत, असे शपथपत्र सादर केले. तातडीने केंद्र सरकारने याबाबतचे नोटिफिकेशनही काढले. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली तेव्हा एका आठवड्यात महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार आणि केंद्र सरकार यांना याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

कायद्याचा विद्यार्थी या नात्याने या सर्व घटनाक्रमाकडे आणि प्रकरणाकडे पाहताना ठळकपणाने काही मुद्दे मांडणे आवश्यक वाटते. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, बिहार पोलिस विरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस असे शत्रुत्त्व निर्माण करण्यात काही लोक यशस्वी झाले. हे शत्रुत्त्व केवळ राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय घातक आहे. बिहार पोलिसांनी मुंबई पोलिसांना शिकवायचे झाल्यास मुंबई पोलिस बंदच करावे लागतील, असे वक्तव्यही राजकीय नेत्यांनी केले. आमच्या राज्यातील पोलिस दल श्रेष्ठ, तुमच्या राज्यातील पोलिस दल कुचकामी असा आविर्भाव निर्माण होणे दुर्दैवी आहे. परंतु आरोपी कुठेही लपून बसला आणि कोणीही असला तरी त्याला आम्ही शोधून काढूच अशी दर्पोक्ती करायला बिहारचे पोलिस महासंचालक कमी पडले नाहीत.

वस्तुतः, कायदा असे सांगतो की, ज्या ठिकाणी गुन्हा घडतो त्या ठिकाणच्या न्यायालयाला सदरचे गुन्ह्याचे प्रकरण चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. सुशांतने आत्महत्या मुंबईत केली असल्याने त्याला आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यात आले की त्याचा खून झाला की त्याने केवळ आत्महत्या केली हे ठरवण्याचा अधिकार मुंबई न्यायालयाला आहे. पण सुशांतसिंगचे वकिल म्हणतात की, या गुन्ह्याचा अंशतः काही भाग पाटणा येथेही घडला आहे. वास्तविक, हे तर्कट हास्यास्पद आहे. आजपर्यंत ज्या ठिकाणी गुन्हा होतो आणि फिर्याद जर दुसर्या ठिकाणी दाखल झाली असेल तर ती फिर्याद ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला आहे तेथील पोलिसांकडे तपास करण्यासाठी पाठवली जाते. पण सुशांतच्या वडिलांनी मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचे सांगत बिहार पोलिसांत फिर्याद दाखल केली.

या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी कोठेही ऑन रेकॉर्ड येऊन याचा स्पष्ट शब्दांत खुलासा केला नाही. त्यामुळे नेटकर्‍यांना आणि चॅनेलवाल्यांना असे वाटले की बिहार पोलिसांची बाजू योग्य आहे असे वाटले. त्यातून मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का बसेल अशी विधाने केली जाऊ लागली. याचा परिणाम असा होईल की, उद्या महाराष्ट्रात एखादा गुन्हा करुन गुन्हेगार बिहारमध्ये गेला तर त्यावेळी बिहारमधील पोलिस महाराष्ट्र पोलिसांना सहकार्य करणार नाहीत. त्यामुळे हा वाद वेळीच थांबवण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही. ज्यावेळी बिहारचे पोलिस महासंचालक उघडपणाने वाहिन्यांवर येऊन मुलाखती देऊ लागले त्यावेळी त्याला बिहार सरकारची त्याला संमती होती, हे स्पष्ट आहे. बिहार सरकारची संमती ही राजकीय कारणाने प्रेरित आहे, असा आरोप महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांनी केला आहे.

यादरम्यान सुशांतची फायनान्स मॅनेजर दिशा सालियान ही आत्महत्या करण्यापूर्वी एका पार्टीला गेली होती असे वृत्त समोर आले. इतकेच नव्हे तर या पार्टीत तिच्यावर अत्याचार झाले आणि त्यामुळेच तिने आत्महत्या केली असेही सांगितले जाऊ लागले. हे बिंग सुशांतसिंह फोडणार होता, म्हणूनच त्याचा खून करण्यात आला असा जावईशोधही नेटकर्यांनी कोणत्याही पुराव्याविना लावला. दिशाचा शवविच्छेदन अहवालही वाहिन्यांवर झळकू लागले. तिच्या डोक्याला जखमा झाल्या आहेत, त्यामुळे तिला ढकलून दिले आहे असा आरोपही त्याआधार केला गेला.

वास्तविक, एखाद्या व्यक्तीने उंच इमारतीवरुन उडी मारल्यास तिच्या डोक्याला जखमा होतातच. पण सुशांत आणि दिशाने कुठेही सुसाईड नोट किंवा आत्महत्या का केली याबाबतचे पत्र लिहिलेले नसल्याने अनेक अजबगजब तर्कांना जोर पकडत गेला. सुशांत किंवा दिशाची आत्महत्या या खरोखरीच आत्महत्या आहेत की त्यांंना प्रेरित करण्यात आले होते, हे पोलिस तपासांतीच स्पष्ट होऊ शकेल. जेव्हा तपासाला उशीर होतो तेवढे पुरावे नष्ट होत जातात असे कायदाशास्र सांगते. दिशाच्या आत्महत्येनंतर सुशांतची प्रतिक्रिया काय होती, त्याच्या वागण्याबोलण्यात काही फरक झाला होता का याचा तपास पोलिसांनी करायला हवा होता. सुशांतसिंग वैफल्यग्रस्त झाला होता आणि काही गोळ्या घेत होता, असे त्याच्या वैद्यकीय सल्लागारांनी सांगितले आहे. सुशांत कशामुळे वैफल्यग्रस्त झाला होता, का मानसिक तणावाखाली होता याबाबत कसलाही तपास करण्यात आलेला नाही. परंतु या घटनेमुळे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयतान काही लोकांकडून हेतुपुरस्सर करण्यात आला. राजकारणात चारित्र्यहननाची किंमत फार मोठी चुकवावी लागते, हे आपण आजवर अनेकदा पाहिले आहे. म्हणून मैत्री करताना कुणाशी करावी, कुठे जावे, कसे वागावे यासंदर्भातदेखील राजकीय लोकांनी धडा घेतला पाहिजे. अन्यथा त्याची जबर किंमत मोजावी लागू शकते.

रिया चक्रवर्तीने आपल्या याचिकेमध्ये सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास करण्याचा अधिकार बिहार पोलिसांना नसून महाराष्ट्र पोलिसांना असल्याचे म्हटले आहे. आजमितीला हे सर्व प्रकरण सुपूर्द करण्यात आले आहे. अशा वेळी रियाचा आक्षेप या याचिकेत उरतो का? कारण रियाने आपल्या याचिकेत सीबीआयविषयी कुठेही आक्षेप नोंदवलेला नाही. तिचा आक्षेप केवळ बिहार पोलिसांपुरता आहे. तसेच सुरुवातीला रियानेच भारताच्या गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून हा तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी विनंती केली होती.

तथापि, सीबीआयला हा तपास करण्याचा अधिकार नाही, असा पवित्रा महाराष्ट्र सरकार घेऊ शकते. कारण सीबीआयची स्थापना दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टनुसार झाली आहे. यातील कलम 6 नुसार एखाद्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयला घ्यायचा असेल तर त्या राज्याची पूर्वसंमती घ्यावी लागते. पण बिहार सरकारला सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास करण्याचा अधिकारच नसेल तर त्यांची शिफारस वैध ठरते का? नसेल तर केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीशिवाय हा तपास सीबीआयला देऊ शकते का? असे कायद्याचे अनेक मुद्दे पुढे येऊ शकतात. अर्थात, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे. पण तशी याचिका दाखल केल्यास कुणाला वाचवण्यासाठीची ही धडपड नाही ना, असा सवाल उपस्थित होऊ शकतो. म्हणून महाराष्ट्र सरकार सध्या कात्रीत सापडले आहे.

अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम,विशेष सरकारी वकील

- Advertisment -

ताज्या बातम्या