औरंगाबाद – aurangabad
विधिसंघर्ष बालकांना विधी संघर्ष कायद्यात अटकपूर्व जामीन मिळणार नसल्याचे कुठेच म्हटलेले नाही. त्यांचा अटकपूर्व जामीनाचा अधिकार कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा (Aurangabad Bench) औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल (Justice Sarang Kotwal) आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे आता परभणी (parbhani) येथील दोन विधिसंघर्ष बालकांना बाल न्याय मंडळ, जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर (District and Sessions Court) दाद मागता येणार आहे.
पिंपळदरी (ता. गंगाखेड) येथील दोन भावंडांवर बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पिंपळदरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पुढे संबंधित गुन्ह्यात तडजोड झाली. दोन बालके आणि त्यांच्या पालकांनी फिर्याद देणाऱ्यांना मारहाण केली. अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करून आमची बदनामी केल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. मारहाणप्रकरणी दोन भाऊ आणि त्यांच्या पालकांवर गुन्हा दाखल केला. पालकांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला.
परंतु, विधिसंघर्ष भावांना जिल्हा व सत्र न्यायालय परभणी यांनी अटकपूर्व जामीन नाकारला. याविरोधात दोघांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती वि. भा. कंकणवाडी यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात वेगवेगळे निरीक्षण नोंदवले आहे. काहींमध्ये अटकपूर्व जामीन दिले तरी काहीत दिले नाहीत. न्या. कंकणवाडी यांनी प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे रेफरन्ससाठी पाठवले.
मुख्य न्यायमूर्तींनी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्याकडे सुनावणीस पाठवले. विधिसंघर्ष बालकांच्या वतीने अॅड. सुविधा सुरेशराव कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला. अटकपूर्व जामीनाची कुठेच तरतूद नसल्याचे आढळून येत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. आता या मुलांना अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय परभणी येथे दाद मागता येणार आहे. अॅड. कुलकर्णी यांना अॅड. प्रमोद राठोड, अॅड. प्रतीक्षा काळे यांनी साहाय्य केले.
