श्रीगोंदा | Shrigonda
तालुका कृषी विभागाच्या कारभाराबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर तालुकाभरात कृषी विभागाच्या पेडींग फाईलींची चर्चा जोरदारपणे सुरू झाली आहे. यामुळे आता अनेक अनुदान रखडलेले शेतकरी आपले गार्‍हाणे घेऊन तक्रार करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
महाडीबीटी अंतर्गत विविध योजनांच्या अनुदानाच्या फाईलमध्ये किरकोळ त्रुटी दाखवून जो पर्यंत फाईलचा ठरलेला खर्च मिळत नाही, तो पर्यंत अनुदानाच्या फाईल पुढे सरकत नसल्याचे शेतकर्‍यांच्या तक्रारींमधून समोर येऊ लागले आहे. ज्यांनी फाईलचा खर्च दिला नाही अशा अनेक फाईल पेंडिंग पडल्या आहेत.यात किरकोळ त्रुटी दाखवण्यात आल्याने लाभार्थी वंचित राहत आहेत.
श्रीगोंदा तालुका कृषी कार्यालयातील नोकरशाहीचे कारनाम्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना नाहक त्रास होत असल्याने मागील काही दिवसांपासून शेतकरी वर्गाच्या तक्रार आहेत. तीन मंडळांमधून कारभार सुरू असला तरी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना याचा फटका बसत आहे. तालुका कार्यालय शहरापासून तीन किलोमीटर दूर असल्याने एक तर या कार्यालयात शेतकर्‍यांना जाण्यास वेळ लागतो. यामुळे अनेकवेळा या कार्यालयात जाण्याचा प्रसंग शेतकर्‍यांना येत नाही. शेतकर्‍यांना थेट बांधापर्यंत शासकीय योजनाचा लाभ आणि माहिती मिळावी यासाठी कृषी सह्ययक आहेत. तसेच तीनही मंडळांत इतर कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत. मात्र हे अधिकारी कुठेही दिसत नाहीत.
सध्या कृषी विभागाची महाडीबीटी योजना अंतर्गत सर्व लाभाच्या योजनांसाठी पारदर्शी पध्दतीने अर्ज करण्याची सुरुवात झाली असली तरी एखाद्या योजनेचा अर्ज मंजूर झाल्यावर शेतकर्‍यांची खरी कसरत चालू होतं आहे. अनुदान मंजूर झाल्यावर कागदपत्रे देऊन फाईल तयार करणे आणि नंतर कम्प्लेशन घेणे ही बाब मात्र शेतकर्‍यांना आर्थिक ताण देणारी ठरत आहे. कृषी विभागातील नोकरशहांना त्या त्या टक्केवारीनुसार फाईलचा खर्च द्यावा लागत आहे. ज्यांनी फाईलचा खर्च दिला नाही अश्या फाईल पेंडिंग आहेत.
मागील वर्षी मंजूर झालेल्या फाईलचे अनुदान अद्यापही काही लाभार्थ्यांना मिळाले नाही. तर काही प्रकरणात मध्यस्थांनी मागितलेली रक्कम दिली नसल्याने प्रकरण मंजूर होऊनही पुढे फाईल तयार झालीच नाही अशा तक्रार शेतकरी करत आहेत. अशा पेंडींग फाईलचा आढावा कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी घेऊन शेतकर्‍यांना अनुदान मिळून देण्याचा मार्ग सुकर करावा, अशी मागणी समाजिक कार्यकर्ते तसेच शेतकरी करत आहेत.
कंत्राटी कामगाराचीच चर्चा
तालुका कृषी कार्यालयात काही योजनासाठी कंत्राटी कामगार नेमलेले आहेत. येथेही एक प्रोजेक्टसाठी तात्पुरत्या कालावधीसाठी नेमलेला कामगार मागील काही वर्षांपासून इथेच आहे. अनेक प्रकरणात याच कंत्राटी कामगाराशी चर्चा करावी लागत असल्याचे एक शेतकर्‍यांने सांगितले.
