नाशिक । प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून सरकारी शाळांच्या पायाभूत विकासासाठी अपुरा निधी मिळत असल्याने, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (एडीबी) दोन ते पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला देण्यात येणार आहे. या कर्जातून शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसोबतच डिजिटल तंत्रज्ञान, विद्यार्थ्यांमध्ये सॉफ्ट स्किल्स विकसित करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान, विद्यार्थी-शिक्षकांसाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्यात येणार आहे.
एडीबी बँकेचे प्रतिनिधी आणि शालेय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ पदाधिकार्‍यांची बैठक नुकतीच पार पडली. यापूर्वी या प्रकल्पाबाबत एक बैठक झाली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी सहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची निवड केली आहे. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्यासोबतच विद्यार्थ्यांचे लर्निंग गोल, सॉफ्ट स्किल्स विकसित करण्यासाठी काय करता येईल, याबाबतही चर्चा झाली. शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी साधारण 200 कोटी रुपये शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी दिले जातात.
मात्र, ही रक्कम पुरेशी नाही. एशियन डेल्हलपमेंट बँकेकडून देशातील सहा राज्ये आर्थिक मदतीसाठी निवडण्यात आली आहे. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्यासोबतच डिजिटल तंत्रज्ञान विकसित करणे, विद्यार्थ्यांचे लर्निंग गोल, सॉफ्ट स्किल्स विकसित करण्यासाठीच्या सोयी निर्माण करणे, अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करणे यासाठी माफक व्याजदरावर दोन ते पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येणार आहे.
या कर्जाची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे राहणार आहे. दरम्यान, सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी वर्ल्ड बँकेचा एक प्रकल्प सुरू आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून मिळणार्‍या निधीतून शाळांमध्ये आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारता येणार आहे. त्याचा फायदा विद्यार्थी, शिक्षक आणि सेवकांनाही होईल. शिक्षण विभागाला विविध शैक्षणिक कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता भासते. अशावेळी या निधीचा योग्य वापर करता येईल. या प्रकल्पामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदतच होणार असून काही दिवसांत प्रकल्पासाठीचा सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे कळते.
प्राध्यापकांच्या कागदपत्रांची तपासणी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून प्राध्यापकांच्या शैक्षणिक कामगिरी निर्देशांक (एपीआय) तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या 12 मार्च रोजी केटीएचएम महाविद्यालयात सकाळी दहा वाजता त्याला सुरुवात होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांना कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे परिपत्रक विद्यापीठाने काढले आहे. प्राध्यापक पदाचे स्थान निश्चिती (सीएएस) शिबिराच्या अनुषंगाने हे शिबिर घेतले जाणार आहे.
