नाशिक । प्रतिनिधी
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मध्ये नाशिक जिल्ह्यासाठी शासनाने रुपये 348.86 कोटींची आर्थिक मर्यादा दिलेली होती. मात्र नाशिक जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रात करावयाच्या कामांबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ व लोकप्रतिनिधींनी वाढीव निधीची मागणी केलेली होती. त्यानुसार शासनाने 76.14 कोटी इतका नियतव्यय वाढवून एकूण रुपये 425 कोटींचा नियतव्यय मंजूर केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.
जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विभागाचा आढावा घेत सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हानिहाय नियतव्यय मंजूर केला होता. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्ह्यासाठी 185 कोटी जादा निधीची मागणी केली होंती. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वाढीव 76 कोटी 14 लाखांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 चा आराखडा हा 425 कोटींपर्यंत पोहचला होता.
त्यामध्ये प्रामुख्याने नगर उत्थान, ग्रामविकास योजना, शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती व बांधणी,यात्रास्थळे व पर्यटनस्थळांचा विकास, पोलिस यंत्रणा आधुनिकीकरण आदी कामांचा समावेश आहे. भुजबळ यांनी बैठकीत नाशिक हा राज्यातील तिसरा मोठा जिल्हा असून लोकसंख्या 61 लाख इतकी आहे.
1382 ग्रामपंचायती, 2 महानगरपालिका, 9 नगरपालिका, 6 नगरपंचायती इतक्या मोठ्या संख्येने स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्यामुळे शासनाने कळविलेल्या नियतव्ययात वाढ होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींची मागणी व विविध क्षेत्रात करावयाची कामे विचारात घेता महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानासाठी वाढीव 2 कोटी, इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण करण्यासाठी 8 कोटी, ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण करण्यासाठी 8 कोटी, प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी 2.14 कोटी, शाळांच्या इमारतीसाठी 12 कोटी, वीज वितरण कंपनीस सहायक अनुदान 2 कोटी, अंगणवाडी बांधकामासाठी 4 कोटी, यात्रास्थळ विकासासाठी 1 कोटी, लघुपाटबंधारे 100 हेक्टरसाठी 4 कोटी, पोलीस व तुरुंग यांना पायाभूत सुविधांसाठी 3 कोटी असे एकूण 46.14 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एकूण 425 कोटींच्या नियतव्ययला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे.
