लासलगाव । वार्ताहर Lasalgaon
देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर 31 डिसेंबर 23 पर्यंत 40 टक्के शुल्क लादले आहे.शहरी भागात कांद्याच्या किरकोळ दरामध्ये भाव वाढताच त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यावर्षी साठवलेल्या 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आठवडा उलटत नाही तोच सरकारने दुसरे पाऊल उचलत कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने उत्पादक शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.
सप्टेंबर महिन्यांत कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने पाच राज्यांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता कांदा वांदा करू नये म्हणून केंद्राने कांदा दर स्थिर ठेवण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले आहे असे सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
सणासुदीला तसेच निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहक हित लक्षात घेता सरकारने कांदा दराबाबत सावध पवित्रा घेत दर स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
देशांतर्गत कांद्याच्या वाढणार्‍या बाजारभावाला लगाम घालण्यासाठी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादत शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवावा लागेल.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
करोनातून शेतकरी कसातरी रात्रीचा दिवस करून सावरत असताना कांदा उत्पादकांनी दोन पैसे मिळतील या अपेक्षेने सहा महिन्यापासून कांदा साठवून ठेवला. मात्र केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवून शेतकर्‍यांची वाट लावण्यास आणि शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी
