Type to search

Featured नाशिक मुख्य बातम्या

मनपा कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन स्वागतार्ह मात्र कंत्राटींचा विचारही गरजेचा

Share

नाशिक । प्रतिनिधी

नगरपालिका कर्मचारी समन्वय समितीने माननीय मुख्यमंत्र्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी यासाठी सातत्याने मागणी केली होती. सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल एकीकडे समाधान व्यक्त करत असताना नगरपंचायतीचे कर्मचारी आणि नगरपालिका महानगर पालिकेचे येथील कंत्राटी कामगार यांच्या बाबतीमध्ये न्याय झालेला नसल्याने सरकारने यासाठीही निर्णय करावा अशी भूमीका व मागणी संघटनेद्वारे करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने महानगर पालिका नगरपंचायती व नगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांना 2 सप्टेंबर पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबद्दलचा निर्णय घेतला त्याचा महाराष्ट्र नगरपालिका कर्मचारी समन्वय समिती स्वागत करत आहे. दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून नगरपालिका नगरपंचायती व महापालिकेच्या युनियन्स राज्य सरकारकडे सरकारी कर्मचार्‍यां बरोबरच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करत होते. त्यासाठी 2018 मध्ये संप ही झाला. नगरपालिकेत निदर्शने मोर्चे करण्यात आले. शेवटी उशिरा का होईना सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबद्दल निर्णय घेतला ही समाधानाची बाब आहे.

राज्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायत च्या कालावधीत काम करत असणारे हजारो कर्मचारी अद्यापही सामावून घेतलेले नाहीत. त्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचे लाभ मिळणार नाहीत. विशेषता सफाई कामगार हे सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित राहणार आहे.

मागील आठवड्यात समन्वय समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या सर्व कर्मचार्‍यांचा समावेश करून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी केली होती. परंतु याबाबत निर्णय झालेला नाही आणि म्हणून ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांना नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतीमध्ये सरसकट समावून घ्यावं ही कामगार संघटनांची मागणी आहे.

 

रोजंदारी कर्मचार्‍यांचा प्रश्न लोंबकळता

नगरपालिका महानगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये ठेकेदारी कामगार रोजंदारी कामगार आणि मानधनावरील कर्मचारी मोठ्या संख्येने काम करत आहेत .परंतु या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामाला समान वेतन व लाभ द्या असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

याबाबत नगरपालिका कर्मचारी समन्वय समितीने माननीय मुख्यमंत्र्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी, मानधनावरील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतलेला नाही ही दुर्दैवी बाब असल्याचे नगरपालिका कर्मचारी समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!