Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

पीडित महिलांचा आधार बनले ‘वन स्टॉप सेंटर’; 267 ‘सखी’ना सहाय्य

Share
पीडित महिलांचा आधार बनला 'वन स्टॉप सेंटर'; 267 ‘सखी’ना सहाय्य 267 'Sakhi' assistance through 'One Stop Center'

नाशिक । अजित देसाई

अत्याचारग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर मदत, समुपदेशन व गरज असल्यास आश्रयाची सोय उपलब्ध व्हावी या हेतूने केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून सुरू करण्यात आलेले ‘सखी-वन स्टॉप सेंटर’ महिलांसाठी सहाय्यभूत ठरले आहे. 2017 मध्ये नाशिकमध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 267 महिला व मुलींना आधार मिळाला आहे.

शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, कौटुंबिक छळ, अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सायबर क्राईममधील पीडिता किंवा कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना पोलीस, वकील, समुपदेशक अशा अनेकांची मदत घ्यावी लागते. मात्र अत्याचाराचा सामना करावा लागल्यानंतर अशा व्यक्तींकडे जाऊन कोणत्याही प्रकारची मदत घेण्याची मानसिकता या पीडितेची नसते.

अशा महिला, युवती किंवा मुलींना सखी-वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून एकाच छताखाली मोफत वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदत, समुपदेशन, कायदेशीर मदत अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. याबरोबरच पीडितेच्या गरजेनुसार किमान पाच दिवसांसाठी तात्पुरत्या निवार्‍याची सुविधादेखील या सेंटरमध्ये उपलब्ध असणार आहे.

देश हादरवून सोडणार्‍या निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारकडून महिला व मुलींच्या संरक्षणासाठी सखी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. यासाठी स्वतंत्रपणे निर्भया फंड स्थापन करण्यात आला होता. देशातील काही भागात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार्‍या प्रकल्पात 2015 पासून नाशिकसह महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यांना सामावून घेण्यात आले होते. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबवायला केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.

नाशिक-पुणे महामार्गावर नासिक्लबसमोरील समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या परिसरात असणार्‍या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या आवारात या प्रकल्पाची सुसज्ज इमारत आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून जवळपास 267 महिला व मुलींना मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नाशिक येथे प्रकल्पाची भव्य वास्तू साकारण्यात आली आहे. ही इमारत राज्यातील एकमेव इमारत असून गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तिचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. तिथे एकावेळी पाच पीडितांच्या निवासाची व्यवस्था होऊ शकते. एखादी पीडिता अधिक कालावधीसाठी वास्तव्य करणार असेल तर शासकीय वात्सल्य या महिलांच्या वसतिगृहात तिची रवानगी केली जाते.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती स्थापण्यात आली आहे. या समितीत पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त, जिल्हा न्याय व विधी प्राधिकरणाचे सचिव, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह तीन अशासकीय व्यक्तींचा समितीत समावेश आहे. जिल्हा महिला आणि बालकल्याण अधिकारी समितीचे पदसिद्ध सचिव आहेत. या समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होऊन प्रकल्पातील कामाचा आढावा घेतला जातो.

याशिवाय तालुकास्तरावर महिला व बालविकास विभागामार्फत महिला मेळावे, बचत गट मेळावे, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या मेळाव्यात प्रकल्पाची माहिती देऊन जनजागृती करण्यात येत आहे. आगामी काळात शाळा, महाविद्यालये, पोलीस ठाणेस्तरावरील दक्षता समित्यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाची प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा संरक्षण अधिकारी अशोक पवार, केंद्र व्यवस्थापक कविता ठाकूर यांनी दिली.

हेल्पलाईन 181

18 वर्षांआतील पीडित युवती व बालिकांना बाल न्याय ( काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार अधिनियम 2012 (पोस्को) अन्वये नियुक्त अधिकारी आणि संस्थांमार्फत समन्वय साधून सखी सेंटरमध्ये दाखल केले जाते. याशिवाय हेल्पलाईन 181 व इतर सहाय्य्यता हेल्पलाईनसोबत या सेंटरला जोडण्यात आले आहे. या माध्यमातून पीडितेला 24 तासांत केव्हाही वन स्टॉप सेंटरमध्ये पाठवता येऊ शकते. या ठिकाणी पूर्णवेळ सेवक उपस्थित असतात. त्यासाठी शासनाकडून केंद्र व्यवस्थापकासह सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विधी सल्लागार, समुपदेशक, सुरक्षारक्षक, शिपाई अशा बारा पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत.

– सुरेखा पाटील, महिला व बालकल्याण अधिकारी, नाशिक

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!