सार्वमत
मुंबई – कोरोनाला रोखण्यासाठी गावांमध्ये काम करणारे अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याबरोबरच आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांतर्गत काम करणारे केंद्र चालक (संगणक परिचालक) यांनाही 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण 90 दिवसांकरीता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
कोरोनाचा प्रदुर्भाव रोखणे, यासाठी घ्यावयाच्या दक्षतांबाबत घरोघरी जाऊन लोकांचे प्रबोधन करणे, संशयीत रुग्णांना मार्गदर्शन व मदत करणे यासाठी गावपातळीवरील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, संगणक परिचालक आदी सर्वजण अहोरात्र काम करीत आहेत.
जोखीम पत्करुन काम करणारे ग्रामीण पातळीवरील हे सर्व कर्मचारी म्हणजे कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यातील सैनिकच आहेत. केंद्र सरकारने कोरोना रोखण्यासाठी कार्यरत आरोग्य कर्मचार्‍यांचा 50 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ग्रामीण भागात या कामात इतर ग्रामीण कर्मचारीही कार्यरत असल्याने राज्य शासनाने 31 मार्च रोजी परिपत्रक काढून गावपातळीवरील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना 90 दिवसांकरीता 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हा निर्णय अधिक व्यापक करुन यामध्ये ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी आणि संगणक परिचालक यांचाही समावेश करण्यात आला असून आता त्यांनाही 90 दिवसांकरीता 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे, असे मुश्रीफ सांगितले.
संगणक परिचालक हे कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत कर्मचारी आहेत. तरीही कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात ते गावागावांमध्ये जीवाची जोखीम पत्करुन काम करीत आहेत. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हेही अहोरात्र काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. यासंदर्भात 31 मार्च 2020 रोजीच्या परिपत्रकात दुरुस्ती करणारे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, 31 मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये गावांमध्ये कोरोना रोखण्यासाठी कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना त्यांच्या नियमीत वेतनाव्यतिरिक्त 1 हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून त्यासंदर्भात सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत. लवकरच हे मानधन या कर्मचार्‍यांना देण्यात येत आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
