नाशिक । प्रतिनिधी
मागील पंधरा वर्षात जिल्ह्यात अनेक शेतकर्‍यांनी वीज बील अदा केले नसल्याचे समोर आले असून थकबाकीचा आकडा हा 2200 कोटीच्या घरात गेला आहे. शेतकरी वीज बील अदा करत नसल्याने महावितरणकडून देखील ग्रामीण भागात वीज सुविधा देण्यात टाळाटाळ करत आहे. दरवर्षी थकबाकीचा आकडा वाढत असून महावितरणच्या तोट्यात भर पडत आहेे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे लोकप्रतिनिधींनी महावितरणच्या कामाबद्दल तक्रारीचा पाऊस पाडला होता. विशेषत: ग्रामीण भागात महवितरणकडून कामे केली जात नसल्याने शेतकर्‍यांचे नूकसान होत आहे. कामात दिरंगाई करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा, असा सूर बैठकीत उमटला होता.पालकमंत्री भुजबळ यांनी जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना तातडीने एमएसीबीच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेवून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानूसार जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी मंगळवारी (दि.4) एमएसीबीच्या सर्व अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी त्यांच्या समोर मांडल्या. नादुरुस्त रोहित्र महिना-दोन महिने दुरुस्त न होणे,रोहित्रासाठी ऑईल नसते. सुटे भाग,वायर तूटवडा अशा विविध प्रकारच्या सात ते आठ तक्रारी या महत्वाच्या असल्याचे सांगितले. हे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश देखिल जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले.
यावेळी महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी शेतकरी वीज बील भरत नसल्याचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. जिल्ह्यातून महावितरणला वीज बिला पोटी 320 कोटी रुपये मिळतात. मात्र, थकबाकीमुळे अवघी 20 कोटी रुपयांचीच वसूली होते. दर वर्षी 300 कोटी रुपये थकत आहेत. वसूल होणारे वीज बील हे फक्त औद्योगिक व घरघुती आहे. कृषीपंपाचे बील हे वसूलच होत नसल्याने आजवर जिल्ह्यात जवळपास 15 वर्षात 2 हजार 200 कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे.शिवाय शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर वीजेची चोरी करत आहेत. त्यामुळे महावितरणला कृषी क्षेत्रातुन पाहीजे तसे उत्पन्न मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
