Type to search

हे निर्दोषत्व किती न्याय्य?

अग्रलेख संपादकीय

हे निर्दोषत्व किती न्याय्य?

Share
न्यायदानातील विलंब नवा नाही. न्यायसंस्थेसमोर वर्षानुवर्षे कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. याची विविध कारणे सांगितली जातात. त्या विलंबाचे चटके ज्यांना भोगावे लागतात त्यापैकी बहुतेकांना ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ ही म्हण काही वर्षांच्या विलंबानंतर पटत असेल. मात्र ज्यांना एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा ठोठावली गेली त्यांना अनेक वर्षांनी निर्दोष ठरवणे किती न्याय्य?

शहापूर तालुक्यातील मधुकर बरोरावर अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, तिच्यावर बलात्कार केल्याचा व तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. कल्याण सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले. दहा वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्याविरुद्ध त्याने लगेचच उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलाचा नुकताच ‘निकाल’ लागला. ‘या खटल्यात त्रुटी राहिल्या आहेत; पण आरोपीने दहा वर्षे कारावास भोगला आहे.

त्यामुळे त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी खटला सत्र न्यायालयाकडे पाठवण्याने काहीच साध्य होणार नाही’ अशी टिप्पणी करून उच्च न्यायालयाने मधुकरची ‘निर्दोष’ मुक्तता केली. या निर्णयातून अनेक अनिर्णीत प्रश्न उपस्थित होतात. सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा त्याला पूर्ण मुदत भोगावी लागली. दाखल केलेल्या अपिलाचा निर्णय होण्यास इतका दीर्घ विलंब लागला. आता त्याला उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. म्हणजे बलात्काराचा मूळ आरोप खरा की खोटा? निर्दोष म्हणून मनोहर सुटला. तथापि हे निर्दोषत्व समाजमान्य ठरणार का? गुन्ह्याचा आरोप होताच समाजाची त्यावेळी झालेली प्रतिक्रिया या निकालाने बदलेल का? त्याच्या सर्व कुटुंबाची या काळात काय स्थिती झाली असेल? त्या सर्वांची मानहानी उच्च न्यायालयाच्या निकालाने भरून येणार का? याआधीही अनेकदा असे निर्णय झाले आहेत. चिंचवडच्या एका कुटुंबावर हुंडाबळीचा आरोप होता.

त्या आरोपातून त्यांना तीस वर्षांनी निर्दोष ठरवण्यात आले. बलात्कार, हुंडाबळीसारख्या घटनांत समाजाचा संताप तीव्र असतो. केवळ गुन्हेगारच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबियांचे जगणे त्या काळात असह्य होते. न्यायालयाने खटला विनाविलंब निकाली काढला असता व निर्दोष ठरवले असते तर आरोपाचा डाग वेळीच पुसला गेला असता. न्याय प्रक्रियेतील विलंबाचे भीषण दुष्परिणाम मनोहर बरोरासारख्या खटल्यांत ठळकपणे समाजापुढे येतात. ही स्थिती बदलण्याचा विचार देशातील कायदेपंडितांना कधीच सुचला नसेल का?

न्यायसंस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा खांब मानला जातो. लोकशाहीचे बळकटीकरण व समाजातील अनेकांवर नकळत होणार्‍या अन्यायातून त्यांना वेळीच संरक्षण मिळण्यासाठी न्याय प्रक्रियेतील विलंब टाळण्याची गरज अशावेळी फारच ठळकपणे लक्षात येते. संबंधित शासन, प्रशासन, न्यायसंस्था व कायदेपंडित मंडळी याचा गांभीर्याने विचार कधी करतील?

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!