Type to search

अग्रलेख संपादकीय

ही वेळ कोणी आणली?

Share

वेदनशील माणसे अस्वस्थ होतील अशी परिस्थिती असली तरी सारे दीप अद्याप मंदावलेले नाहीत. पुस्तके माणसाला एकाकी वाटू देत नाहीत. ग्रंथ आपले मित्र आणि गुरू आहेत. ते जगण्याचे आधारकार्ड आहेत. इंग्रजी ही धनाची भाषा असली तरी मराठी ही मनाची भाषा आहे. मराठीला समृद्ध वारसा आहे. तो विसरू नका‘ असे आवाहन साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी केले आहे. दिब्रिटो यांनी मराठी भाषेत विविध विषयांवर लेखन केलेले आहे.

‘बायबल-दि न्यू टेस्टामेंट’ या ख्रिस्ती धर्मग्रंथाचा मराठीत अनुवाद केला आहे. ‘सुबोध बायबल-नवा करार’ या नावाने ते प्रसिद्ध आहे. दिब्रिटो यांच्या या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा राष्ट्रीय अनुवाद पुरस्कार मिळालेला आहे. दिब्रिटो यांचे व्यक्तिमत्त्व मराठमोळे मानले जाते. तथापि सध्या मराठी मंडळीच मराठी भाषेचा अभिमान बाळगण्यात कमी पडत आहेत. महाराष्ट्रातच मराठी भाषा सक्तीची करण्याची वेळ आली आहे. अशी सक्ती केल्याने मराठी भाषेचे संवर्धन होणार नाही.

मराठी भाषेविषयी बेगडी प्रेम असणार्‍या मंडळींनीच दिब्रिटो यांच्या संमेलनाध्यक्षपदी निवडीला विरोध केला होता. दिब्रिटो यांना मराठी भाषेची जी जाण आणि जिव्हाळा आहे तो विरोध करणार्‍या मंडळींना माहीत नसेल का? 1965 साली मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. त्यानंतर अनेकदा राज्यकारभार मराठी भाषेतूनच करण्याचा निर्णय झाला. तथापि वास्तव काय सांगते? मराठीच्या भल्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ अनेक साहित्य संस्थांवर आली.

राज्यातील 24 पेक्षा जास्त संस्थांनी ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाची निर्मिती केली आहे. 1933 मध्ये नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात मराठी विद्यापीठ व्हावे हा मुद्दा मांडला गेला. आजतागायत तसे विद्यापीठ होऊ शकले नाही. लोकसंख्या वाढत असताना मराठी शाळा मात्र बंद पडत आहेत. इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढत आहे. सरकार दरबारी आणि मराठी जनांमध्ये मराठी भाषेविषयीच्या वाढत्या अनास्थेची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. समाजात वावरताना पदोपदी ती अनास्था अनुभवास येते. मराठी माणसालाच मराठीत बोलण्याची लाज का वाटते हे अनाकलनीय आहे.

हिंदी आणि इंग्रजी शब्दांचाच जास्त वापर असलेले मराठी बोलणारे नमुने नेहमीच भेटतात. भाषेचे प्रेम आटले की वाङ्मय दुरावते. दिब्रिटो संमेलनाध्यक्ष झाले आहेत. मराठी भाषेविषयीची हीच अनास्था त्यांना खुपत असावी. म्हणून मराठीच्या समृद्ध वारशाची आठवण करून देण्याची गरज त्यांना वाटत आहे. तथापि त्यांच्यासारख्या जाणत्याने दिलेला सल्ला शासन किती मनावर घेईल? उलट गेल्या काही वर्षांत शिक्षण खात्यातील अनागोंदीसुद्धा जे शासन मनावर घेत नाही त्याच्याकडून किती अपेक्षा करावी?

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!