ही लोकसभा निवडणुकीची रणदुंदुभी?

0

पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकारमधील वाद दिसतो तसा नाही. बॅनर्जींच्या उपोषणामागे राज्याचा एका अधिकार्‍याला वाचवणे एवढा एकच उद्देश होता का? ममता यांना पंतप्रधानपदाची दावेदारी पक्की करायची होती का? महागठबंधनाच्या व्यासपीठावरून केंद्र सरकार व भाजपविरुद्ध राजकीय हल्ला चढवण्याचा त्यांचा इरादा ही एकप्रकारे लोकसभा निवडणुकीची रणदुंदुभीच असेल.

तसे नसते म्हणून जग फसते असे म्हटले जाते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कोलकता येथे जे राजकीय नाट्य घडले त्याबाबतही असेच काहीसे म्हणण्यास जागा आहे. कोलकता पोलीस आयुक्तांच्या सीबीआय चौकशीविरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपोषणास बसल्या आणि त्यांनी केंद्र सरकारला ललकारले. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. त्याचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी लोकसभेत दोन दिवस सभापतींच्या समोर ठिय्या दिला. केंद्र सरकारविरोधात नारेबाजी करून काम होऊ दिले नाही. चौकशी करण्यास दिल्लीहून तेथे गेलेल्या सीबीआयच्या 40 अधिकार्‍यांपैकी 5 अधिकार्‍यांना राज्य पोलिसांनी पकडले आणि त्यांना पोलीस ठाण्यात नेऊन ठेवले. कोलकातामधील सीबीआयचे कार्यालयदेखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या इशार्‍यावर सीबीआय कारवाई करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आणि आणीबाणीपेक्षाही वाईट स्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करीत धरणे दिले. आश्चर्य म्हणजे पोलीस आयुक्त राजीवकुमारदेखील मुख्यमंत्र्यांबरोबर उपोषणास बसले.

ममता बॅनर्जी यांच्या धरण्याला विरोधी पक्षांनी त्वरित पाठिंबा दिला. कनिमोझी (द्रमुक), चंद्राबाबू नायडू (तेलगू देसम पक्ष), तेजस्वी यादव (राजद) आदी नेते तातडीने कोलकाता येथे पोहोचले. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही दूरध्वनीवरून पाठिंबा जाहीर केला. राजकीय फायद्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय इत्यादी चौकशी यंत्रणांचा दुरुपयोग विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध करीत असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्ष नेत्यांनी ममता यांच्या पाठीशी उभे राहून एकजुटीचे दर्शन घडवले. पण त्यात त्यांचा प्रत्येकाचाही वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थ होताच.

कर्नाटकमध्ये भाजपला पराभूत करून काँग्रेस व जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)चे आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा तमाम विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवून महागठबंधनाचे संकेत दिले होते. परंतु नंतरच्या काळात ही एकजूट अधिक भक्कम होताना अद्याप दिसत नाहीये. उलट वेगवेगळ्या राज्यांत ते स्वतंत्ररीत्या निवडणूक आखाड्यात उतरणार असल्याचे चिन्ह आहे. तसे झाल्यास भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होण्याची व महागठबंधनाचा मूळ हेतूच विफल होण्याची शक्यता अधिक आहे.

तरीही एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यावर सीबीआय कारवाईच्या (चौकशीच्या) विरोधात राज्याच्या मुख्यमंत्री उपोषणाला का बसल्या? ममता बॅनर्जी या अधिकार्‍याची ढाल का झाल्या? केंद्राचा राज्यात हस्तक्षेप रोखण्यासाठी त्या उपोषणाला बसल्या, असे दिसले तरी एक नाही, काही कारणे आहेत. शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी केलेल्या विशेष चौकशी गटा (एस.आय.टी.)चे नेतृत्व राजीवकुमार यांनी केले होते. या घोटाळ्याशी संबंधित अनेक पुरावे त्यांनी नष्ट केल्याचा आरोप आहे. सीबीआय चौकशीमध्ये राजीवकुमार यांनी तोंड उघडले तर तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचे उद्योग व या फंडाशी संबंधित रहस्ये उजेडात येण्याची भीती व परिणामी राज्यातील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची भीती त्यांना वाटत असावी. राज्यातील लाखो लोकांनी या फंडामध्ये पैसे गुंतवले होते व ते बुडाले आहेत.

राज्यात भाजपकडे होणारे मतांचे ध्रुवीकरण रोखणे व डाव्या पक्षांच्या विशाल जाहीर सभेवरून जनतेचे लक्ष आपल्याकडे खेचून घेणे हीदेखील ममता बॅनर्जी यांच्या धरण्या-उपोषणामागची कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत प. बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचा प्रभाव कमी करण्यात त्या यशस्वी ठरल्या. परंतु डाव्या आघाडीची कोलकातामध्ये झालेली विशाल जाहीर सभा ही डावे पक्ष पुन्हा डोके वर काढू लागले असल्याची चिन्हे आहेत. देशाच्या ईशान्य भागात आपला पाय रोवल्यानंतर भाजपने गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पं. बंगालमध्ये जोर लावला आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा व भाजपचे अन्य नेते वारंवार तेथे दौरे करून भाजपसाठी वातावरणनिर्मिती करीत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात भाजपला 5 ते 6 जागा अपेक्षित आहेत. भाजपबरोबर ममता बॅनर्जी यांचा उभा दावा आहे. भाजप नेत्यांच्या दौर्‍यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण देऊन मुख्यमंत्री ममता यांनी भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना राज्यात येण्यास परवानगी नाकारली. मामला सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला. अमित शहा तसेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यासही त्यांनी परवानगी दिली नाही. मुख्यमंत्री योगी झारखंडमध्ये उतरले, मोटारीने बंगालमध्ये शिरले व जाहीर सभा घेतली.

निवडणुकीच्या वातावरणात राजकीय संघर्ष थांबण्याची शक्यता नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी बंगालमध्ये जाहीर सभा घेतली. भाजपने तेथे लावलेला जोर पाहता येत्या निवडणुकीत बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष व भाजप यांच्यात सामना रंगण्याची शक्यता आहे, असे नुकत्याच झालेल्या निवडणूक पाहण्यांमधून दिसते आहे. डावे पक्ष व भाजप हे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत असल्यास नवल नाही.

भाजपाविरुद्ध महागठबंधनाचे नेतृत्व मिळवण्यासाठी आणि पंतप्रधानपदासाठी आपला दावा मजबूत करण्यासाठीही ममता बॅनर्जी यांनी उपोषणाच्या निमित्ताने खेळी खेळली, असे मानले जाते. पंतप्रधानपदासाठी आजही नरेंद्र मोदी हे देशातील लोकांची प्रथम पसंती आहे, असे वेगवेगळ्या मतदार चाचण्यांमधून समोर आले आहे. महागठबंधनातही पंतप्रधानपदासाठी मोठी चढाओढ आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडची निवडणूक जिंकल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची पंतप्रधानपदासाठी दावेदारी थोडी दमदार होणे स्वाभाविक आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती तर काय, अनेक वर्षांपासून पंतप्रधानपदाच्या दावेदार आहेत.

सीबीआय व बंगाल राज्य पोलिसांच्या मामल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांना सीबीआयबरोबर चौकशीत सहकार्य करण्याचा आदेश दिला. आता ही चौकशी राज्याबाहेर शिलाँग (मेघालय) येथे होणार आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय ही आपलीच सरशी झाल्याचे ममता बॅनर्जी व केंद्र सरकार मानत आहेत. सीबीआयच्या मुद्यावर ममता बॅनर्जी आता दिल्लीत थडकणार आहेत. महागठबंधनाच्या व्यासपीठावरून केंद्र सरकार व भाजपविरुद्ध राजकीय हल्ला चढवण्याचा त्यांचा इरादा ही एकप्रकारे लोकसभा निवडणुकीची रणदुंदुभीच असेल.
सुरेखा टाकसाळ

LEAVE A REPLY

*