ही टोलवाटोलवी का?

0
लोकशाही राजवटीत जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचे काम लोकनियुक्त सरकारलाच करायचे असते. सरकारची ती घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र ती जबाबदारी सरकारच टाळू लागले तर? राज्यातील मुली व महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अत्याचारांच्या घटना वाढत आहेत.

सरकारने त्याबाबत जास्त सजग राहण्याची आवश्यकता आहे; पण सरकार सरळ-सरळ ती जबाबदारी झुगारत आहे. अठरा वर्षांआतील मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एकट्या मुंबई शहरातून वर्षभरात हजारो मुली आणि बालके बेपत्ता आहेत. पोलिसात तक्रार नोंदवूनही त्यांचा छडा लागलेला नाही.

शाळा, कुटुंब व सार्वजनिक ठिकाणी मुले-मुली सुरक्षित राहाव्यात म्हणून विशेष ‘रक्षा अभियान’ हाती घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र तो जबाबदारी झटकण्याचा पर्याय ठरणार का? शाळांतील मुला-मुलींच्या सुरक्षेसाठी विशेष यंत्रणा राबवण्याचे आदेश राज्य बालहक्क आयोगाने सरकारला दिले. शाळांच्या प्रवेशद्वारांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा हुकूम दिला. मनपा व जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना हा आदेश लागू आहे. शाळा प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षकांच्या ताफ्यात महिला सुरक्षारक्षकही ‘शाळांनीच’ नेमायचे आहेत.

वर्गात दिवसातून तीनदा विद्यार्थ्यांची हजेरी घ्यायची आहे. त्याची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू झाल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मुले-मुली शाळेच्या आवारात असेपर्यंत त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित शाळेची असेल हे सांगण्यात सरकारचा खरा हेतू काय? शाळेत हजर असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची काळजी घेणे ही शाळेची जबाबदारी असतेच;

पण शालेय परिसरात अनधिकृत व्यक्ती अथवा समाजकंटकांचा वावर असल्यास शाळा त्यांना आवर कसा घालणार? मनपा अथवा जिल्हा परिषद शाळांच्या प्रवेशद्वारांवर सुरक्षारक्षक कधी दिसलेत का? शिक्षकांनी वर्गात शिकवायचे सोडून शाळा प्रवेशद्वारावर चौकीदारी करावी अशी सरकारची कल्पना आहे का? प्रत्येक जबाबदारी झटकून ती कोणाकडे तरी ढकलायची व जबाबदारी पूर्ण केल्याचे बेगडी समाधान लोकांत मिरवायचे हे चामडीबचाव धोरण सरकारच्या कागदी खेळातून डोकावते.

एरव्ही शिक्षकांनाही गुंडा-पुंडांचा उपद्रव होतो. कधी-कधी त्यांना मारही खावा लागतो; पण सध्याच्या राजवटीत केंद्र सरकारपासून राज्य सरकारेही जबाबदारी टाळण्यातच समाधान मानत आहेत का? राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर ढकलावी ही सरकारच्या नाकर्तेपणाची कबुली जनतेने समजावी का?

यालाच लोकांचे सरकार म्हणावे का? भोळीभाबडी जनता सरकारची थापेबाजी चांगली ओळखू लागली आहे. तेव्हा आपल्या थापा जनतेच्या पचनी पडतील अशा भ्रमात राज्य सरकारने न राहिलेलेच बरे!

LEAVE A REPLY

*